पॉलिहाउसच्या अनुदानासाठी वर्षभरापासून खेटे; व्याजाचा बोजा वाढला

नागपूर ः नोकरी मागणाऱ्यांऐवजी रोजगार निर्माण करणारे युवक व्हा, असा सल्ला देणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनीच पॉलिहाउसमधील लागवड साहित्याचे अनुदान रखडत ठेवले आहे. त्यामुळे नियंत्रित शेतीचा अवलंब करणाऱ्या उच्चशिक्षीत युवकांभोवती बॅंकांच्या व्याजाचा विळखा वाढला असून हतबल युवकांनी या प्रकरणात कृषिमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. 

काटोल तालुक्‍यातील येरला (धोटे) शिवारात अंकित लांडे यांची वडिलोपार्जीत पाच एकर शेती. बीई (मॅकेनिक) असलेल्या अंकितसह त्यांच्या मित्रांनी नोकरीच्या मागे न लागता व्यवसायिक शेती कसण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल दहा जणांनी याकरिता सहमती दर्शविली. त्यानुसार पॉलिहाउसमधील पिके घेण्याचे या युवकांनी ठरविले. त्याकरीता २०१७ मध्ये पूर्वसंमती आणि त्यानंतर २०१८ मध्ये बॅंकांकडून कर्ज घेण्यात आले. 

कृषी विभागाने पॉलिहाउस उभारणीसह त्यातील लागवड साहित्याला मिळून १५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा आदेश त्या वेळी काढला होता. अंकित याने २५ लाख रुपयांचे कर्ज काढले तर ५ लाख रुपयांची सोय त्याने स्वतः केली. बॅंकेकडून कर्जावर १४.३० टक्‍के व्याजाची आकारणी होत आहे. २० गुंठे क्षेत्रावरील पॉलिहाउसमधून जरबेरा फुलांचे उत्पादन तो घेतो. दरम्यान, त्याने कृषी विभागाच्या अनुदानाकरिता २०१८, तसेच २०१९ मध्ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली. त्याआधारे त्याला १५ लाख रुपयांपैकी ८ लाख ९ हजार रुपये मिळाले. लागवड साहित्यासाठीचे अनुदानासाठी मात्र त्याला गेल्या वर्षभरापासून कृषी विभागाकडे खेटे घालावे लागत आहेत. त्यामुळे अंकितसह त्याचे उच्चशिक्षित मित्रही हतबल झाले आहेत. 

शेतीकडे वळल्यानंतर पहिलाच अनुभव निराशाजनक आल्याने या युवकांची उमेद आताच संपली आहे. कृषी विभागाने २०१७ नंतर पॉलिहाउसमधील लागवड साहित्याला अनुदान न देण्याचा निर्णय घेतला, तसा शासन आदेशही काढण्यात आला. परंतु त्यापूर्वी उभारलेल्या पॉलिहाउसमधील लागवड सहित्याला तरी अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी अंकित व त्याच्या मित्रांची आहे.

कृषिमंत्र्यांची घेतली भेट अंकितने दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रश्‍नी त्याने अमरावतीला जात कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णयाचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु अद्याप कोणताच निर्णय या संदर्भाने झाला नसल्याने या युवा शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढीस लागली आहे.