ऑस्ट्रेलियात डाळिंब आयातीला लवकरच परवानगी

पुणे : डाळिंब आयातीबाबतचा प्रोटोकॉल अहवाल ऑस्ट्रेलियाच्या कृषिमंत्रालयाला सादर केलेला आहे. यावर सरकारने मसुदा तयार केला असून सर्व संबंधीतांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. या सकारात्मक अभिप्रायातन लवकरच निर्यात सुरू होईल. तसेच ऑस्ट्रेलियातील वाईनसाठी प्रसिद्ध असलेले द्राक्षाचे वाणदेखील भारतात निर्यातीसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्ताचे कृषीचे राजदूत जॉन साऊथवेल यांनी दिली.

ऑस्ट्रेलियाचा भारताशी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध दृढ करण्याच्या अनुषंगाने ऑस्ट्रेलियन उच्च्यायुक्ताचे कृषी राजदूत श्री. जॉन साऊथवेल व ज्येष्ठ संशोधन अधिकारी श्रीमती सुसान मॅथ्यू यांनी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला नुकतीच भेट दिली. या वेळी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या निर्यातीबाबत माहितीची देवाणघेवणा करण्यात आली. या वेळी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार उपस्थित होते.  

या वेळी शेतमाल निर्याती बाबत जॉन साऊथवेल म्हणाले, ‘‘भारतातील १० विविध क्षेत्रांमध्ये ऑस्ट्रेलिया व भारतामधील व्यापार विकास वाढविण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून कामकाज प्रस्तावित करण्यात येत आहे. भारतातून ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब आयातीची प्रक्रिया सुरू असून, आमच्या देशाच्या प्रोटोकॉलनुसार आयात सुविधा केंद्र पणन मंडळाने सुरू केले आहे. याची पाहणी गेल्या वर्षी आमच्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केली असून, त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालावर कृषी विभाग अभिप्राय सादर करणार असून, त्यानंतर डाळिंब आयात सुरू होईल.’’

‘‘पश्चिम ऑस्ट्रेलियामध्ये वाईन तयार करण्यासाठीच्या विविध द्राक्षाच्या जाती भारतामध्ये निर्यात करण्यासाठी आवश्यक मदत करण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कृषी निर्यात धोरणाचा अभ्यास करून त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया शासनाचा काय सहभाग घेता येऊ शकेल तसेच खासगी उद्योजकांचा कसा उपयोग करता येऊ शकेल याबाबतीत त्यांचे अभिप्राय देण्यात येईल. त्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे अनुषंगिक बाबी राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येईल,’’ असेही जॉन यांनी या वेळी सांगितले.

 पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी निर्यात धोरणाच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याचे कृषी निर्यात धोरणाबातचे सादरणीकरण केले. यामध्ये प्रस्तावित कृषी निर्यात धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात येत असलेले क्लस्टर्स आणि त्याअंतर्गत प्रस्तावित असलेली विविधकामे याबद्दल चर्चा झाली. तसेच पणन मंडळाच्या सुगीपूर्व व सुगीपश्चात व्यवस्थापनातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती जॉन साऊथवेल यांना दिली. बैठकीला कृषी पणन मंडळाच्या निर्यात विभागाचे व्यवस्थापक सतिश वराडे व फलोत्पादन विकास अधिकारी शैलेश जाधव, सचिव खरमाळे, सचिन माने आदि उपस्थित होते.

आंब्याच्या तपासण्या तत्काळ व्हाव्यात 

भारतातून ऑस्ट्रेलियामध्ये निर्यात होणाऱ्या आंब्याच्या तपासण्या तेथे पोचल्यानंतर केल्या जातात. यासाठी ४ ते ५ दिवसांचा कालावधी लागतो. यामुळे बहुतांशवेळा आंब्याची गुणवत्ता घसरते व त्या बाजारपेठेत आपल्या आंब्यास कमी दर मिळतो. हा तपासण्यांचा विलंब टाळण्यासाठी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी श्री. पवार यांनी केली. याबाबत संबंधित विभागांना सूचना देण्याबाबत विनंती करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले.