पावसाच्या चुकीच्या नोंदीचा डाळिंब उत्पादकांना फटका

आटपाडी, जि. सांगली ः जिल्ह्यातील अनेक भागांत एकवीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड आणि ४५ मिलिमीटरपेक्षा पाच वेळा जास्त पाऊस झाला. नियमानुसार या परिस्थितीत नुकसानभरपाई मिळणे आवश्‍यक आहे. मात्र, विमा कंपन्यांनी चुकीच्या नोंदी दाखवत १० दिवसांपेक्षा अधिक खंड नाही आणि ४५ मि.मी.पेक्षा अधिक पाऊस नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे डाळिंब उत्पादक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.  कृषी विमा कंपन्यांचा कारभार नेहमीच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. खरेतर दरवर्षी कोणत्या भागात किती पाऊस, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी झाली याची माहिती कंपनीने जाहीर करण्याची गरज आहे. पण, तसे केले जात नाही. आटपाडी तालुक्‍यात या वर्षी दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या दोन्हींचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागला. महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत आटपाडी, दिघंची आणि खरसुंडी मंडलांमध्ये पावसात खंड पडला होता. तसेच १७ जूनला आटपाडीत ४८ मिलिमीटर आणि ५ ऑक्‍टोबरला ५४ मि.मी. तर खरसुंडी येथे ८५ मि.मी पाऊस झाला. १० ऑक्‍टोबरला आटपाडीत ६८ मि.मी, दिघंचीत ८१ मि.मी आणि नोव्हेंबरमध्ये दिघंची मंडळात एकाच दवशी ४७ मिलिमीटर पाऊस पडला.  पावसात २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यास डाळिंब ठरावीक रकमेसाठी पात्र होतात. तसेच पंचेचाळीस मिलिमीटरवर एका वेळी पाऊस पडला, तर १९ हजार रुपये नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे.  विमा कंपनीने आटपाडी तालुक्‍यात झालेल्या पावसाच्या नोंदीची माहिती महसूल आणि कृषी विभागाला कळवली आहे. त्यात कंपन्यांनी दहा दिवसांपेक्षा जास्त खंड दाखवलेला नाही. तसेच एकदाही एकाही मंडळामध्ये पंचेचाळीस मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद दाखवलेली नाही. शेतकऱ्यांना डाळिंबाचा विमा मिळू नये, या दृष्टीने कंपनीने पावसाच्या नोंदी दाखवल्या आहेत. त्यामुळे या वर्षी डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. कंपनीच्या पावसाच्या नोंदीवर कृषी आणि महसूल विभागाने आक्षेप घेतला आहे. आयुक्तांकडे यासंबंधी माहिती दिली आहे . सरकारचे नियंत्रण हवे आटपाडी तालुक्‍यात या वर्षी आटपाडी, खरसुंडी आणी दिघंची मंडळांमध्ये कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त पाच वेळा एकाच दिवशी ४५ मिलिमीटरवर पाऊस पडला आहे. या पावसामुळे डाळिंब पिकाचे नुकसान झाले. परंतु, कंपन्यांनी पावसाची नोंदच चुकीची केली आहे. डाळिंब उत्पादकांना त्याचा फटका बसणार आहे. यामुळे विमा कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण हवे आहे, असा सूर आहे.  जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती