'‘व्हाइट कॉलर’ कंपूंकडून गरीब शेतकऱ्यांची लूट'

पुणे : राज्यात बोगस खतांचा सुळसुळाट झाला असून बोगस खत उत्पादकांच्या ‘व्हाइट कॉलर’ कंपूंकडून गरीब शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे, असा धक्कादायक निष्कर्ष शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात काढला आहे. त्यासाठी कृषी खात्याचे काही दस्तावेजदेखील मांडले. यामुळे हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या या खत उद्योगात नेमके काय चालते, याचा उलगडा आता झाला आहे.   बोगस खतांशी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा कसा संबंध आहे हे राज्य शासनाच्या लक्षात आणून देण्याची महत्त्वाची कामगिरी औरंगाबादचे महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली आहे. ते केवळ बोलून थांबले नाहीत; तर पुरावे गोळा करून थेट उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले.  कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, बोगस खतांचा संबंध शेतकरी आत्महत्यांशी असल्याचे दर्शविताना कृषी खात्याने केलेल्या कारवाया आणि नोंदी याचा समावेश असलेले शपथपत्र राज्य शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केले गेले. यात शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या अशा टोळ्यांचा उल्लेख ‘व्हाइट कॉलर सिंडिकेट’ असा करण्यात आला आहे. “राज्यभर अप्रमाणित खतांची विक्री झाल्याचे कृषी खात्याच्या अहवालातून सिद्ध होते. त्यातही पुन्हा मराठवाड्यात हे प्रमाण जास्त आहे. अवैध मार्गाने नफा कमविण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना तोट्यात घालून बोगस खत उत्पादकांचा ‘व्हाइट कॉलर कंपू’ हे काम करीत आहे. फर्टिलायझर्स कंट्रोल ऑर्डरनुसार (एफसीओ) अप्रमाणित खतांचे उत्पादन, आयात, विक्री किंवा साठा करण्यास पायबंद घातलेला आहे. आम्ही याच तरतुदीची अंमलबजावणी करीत आहोत, असे या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कृषी खात्याने खतांचे नमुने गोळा केल्यानंतर आलेल्या विश्लेषण अहवालानुसार राज्यातील बोगस खत विक्रेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कारवाई बिनबुडाची नाही, असा पावित्रा राज्य शासनाने घेतलेला आहे. “शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या खतांमधील घटक किंवा मानकांमध्ये किरकोळ कमतरता असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करता येते. त्यासाठी संदर्भ प्रयोगशाळेत पुनर्विश्लेषण (रेफरी अॅनॅलिसिस) या पर्यायदेखील आहे. मात्र, कंपन्यांचे नमुने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी अप्रमाणित निघत असल्यास त्यामुळे एफसीओ, अत्यावश्यक वस्तू कायदा तसेच भारतीय दंड विधानाचा भंग होतो,” असे मत शासनाने शपथपत्रात व्यक्त केले आहे. राज्य शासनाने या शपथपत्राद्वारे बोगस खत उत्पादकांच्या विरोधात अतिशय कठोर भूमिका घेतल्यामुळे महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, ‘मी सर्व वस्तुस्थिती मांडली आहे. मी विनंती करतो की, याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देऊ; कारण हा आपल्या समाजातील सर्वात पीडित अशा घटक म्हणजेच शेतकरी वर्गाविरोधातील गुन्हा आहे. गुणवत्ता नसलेले मुद्दे असलेली ही याचिका रद्द करावी.’ शासनाचा हा रोख पाहून या बोगस खत उत्पादक लॉबीने स्वतःहून याचिका मागे घेतल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याचिका मागे घेतली तरी शासनाच्या शपथपत्रातील मुद्दे विसर्जित होत नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण बाब विधिज्ञांनी स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरिष पारख म्हणाले की, कोणतीही याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर शासनाने शपथपत्र दाखल केले असल्यास त्याचे महत्त्व कायम असते. याचिका मागे घेतली म्हणजे शासनाने आपले म्हणणेदेखील मागे घेतले असे होत नाही. कारण, या प्रकरणात शासन आपले साधे म्हणणे (से) देत नसून प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्हिट) देत आहे. या प्रतिज्ञापत्रातील वस्तुस्थिती ते मागे घेतले तरी नाहीशी होत नाही. तसेच, प्रतिज्ञापत्राचा धागा पकडून त्या अनुषंगाने भविष्यात होणाऱ्या कोणतीही कार्यवाही अथवा कामकाजाला धक्का पोचत नाही. खरे तर हे प्रकरण गंभीर असून यात न्यायालयाचा अकारण वेळ घेतला म्हणून दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित होती. ‘इनचार्ज ऑफ कंपनी’ कोणीही असू शकतो राज्यात बोगस खत विक्रीत गुंतलेल्या टोळ्यांविरोधात कारवाई करताना महसूल आयुक्त श्री. केंद्रेकर यांनी काही कंपन्यांच्या संचालकांवरदेखील फौजदारी गुन्हे दाखल केले. त्याविरोधात कंपन्यांनी रान उठवले. मात्र, शासकीय शपथपत्रात या कारवाईचे समर्थन करण्यात आले आहे. ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम दहानुसार अशी कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीची इनचार्ज आहे, मग ती संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर व्यक्ती जबाबदार धरता येते. दिल्ली शासन विरुद्ध प्रभू या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम दहाचा अन्वयार्थ स्पष्ट केलेला आहे. कलम दहानुसार असे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरते.