Agriculture news in marathi Positive role of state government for protection of OBC reservation: Deputy Chief Minister Ajit Pawar | Agrowon

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 मार्च 2021

जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांसोबत बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ५) विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे.’’ 

सत्तावीस टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या ः सर्वोच्च न्यायालय 
नागपूर  ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.४) दिला. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही. ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 


इतर ताज्या घडामोडी
पूर्व भारताच्या विकासावर भर ः पंतप्रधान...नवी दिल्ली ः देशाचा पूर्व भाग नेतृत्व करत होता,...
विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी पंढरपुरात...सोलापूर : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत मतदारांना...
बाजारात गर्दी नियंत्रणासाठी नियमांची...नाशिक : कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने जिल्ह्यातील...
नेरूर येथे नारळ बागेला आगसिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यातील नेरूर कर्याद नारूर (...
जळगावात बीटी कापसाच्या २५ लाख पाकिटांची...जळगाव :  राज्यात कापूस लागवडीत आघाडीवर...
दर्यापूर बाजार समितीत सोयाबीनला सात...अमरावती : सोयाबीन दरातील तेजीची घौडादौड कायम असून...
मंत्रिमंडळात विदर्भाचे वजन घटलेनागपूर : गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि वनमंत्री संजय...
नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणारे शेतकरी कृषी...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सोयाबीनच्या...
 खानदेशात कांद्याची आवक वाढतच दर दबावातजळगाव :  खानदेशात गेल्या आठवड्यात लाल...
अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना...अकोला : एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या...
दर वाढले म्हणून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन...परभणी : दर वाढले म्हणून बियाण्यासाठी राखून...
शेतकरी नियोजन पीक ः डाळिंबसध्या बाग ताणावर सोडली आहे. मळद येथील ६० एकर...
महिला शेतकऱ्यांसाठी उत्पादक कंपनीगावपातळीवरील १० शेतकरी महिला किंवा महिला शेतकरी...
सोलापुरात वाढत्या उन्हामुळे शुकशुकाटसोलापूर ः सोलापूर शहर जिल्हयात सध्या उष्ष्णतेची...
काबुली हरभऱ्याचे दर खानदेशात टिकूनजळगाव :  खानदेशात काबुली हरभऱ्याचे दर यंदा...
पणन संचालनालयाच्या सूचनांची काटेकोरपणे... नाशिक : पणन संचालनालयाने परिपत्रक काढून सलग तीन...
जलसाठा घटू लागला; ‘गिरणा’ ४७ टक्क्यांवरजळगाव : खानदेशात गेल्या काही दिवसांमध्ये रब्बी,...
कृषी सल्ला :आंबा, काजू, नारळ, वाल,...खरीप हंगामाच्या पिक लागवडीसाठी पूर्वतयारी म्हणून...
नाशिक : गोठेधारकांना परवाना नूतनीकरण...नाशिक : शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००३ च्या...
वनशेतीसाठी उपयुक्त शिवणशिवण लाकडाचा उपयोग इंधन, फर्निचर, लॅमिनेटेड बोर्ड...