Agriculture news in marathi Positive role of state government for protection of OBC reservation: Deputy Chief Minister Ajit Pawar | Agrowon

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 मार्च 2021

जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांसोबत बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ५) विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे.’’ 

सत्तावीस टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या ः सर्वोच्च न्यायालय 
नागपूर  ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.४) दिला. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही. ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 


इतर बातम्या
खरीप हंगामाच्या तोंडावर ...यवतमाळ : गेल्या दशकात जिल्ह्यातील शेतकरी कधी...
अमरावतीत शासकीय दूध योजनेच्या संकलनात ...अमरावती : कोरोनामुळे हॉटेल आणि दुग्धजन्य पदार्थ...
‘आंबेओहोळ’ची घळभरणी अंतिम टप्यात उत्तूर, जि. कोल्हापूर : आरदाळ-उत्तूर (ता. आजरा)...
म्हैसाळ योजनेतून सांगोल्यासाठी पाणी...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोला वितरिका क्रमांक...
सहा कारखान्यांनी उरकले गाळप; ९७ लाख ३८... सातारा : जिल्ह्यातील साखर हंगाम अंतिम टप्प्यात...
खरिपासाठी नगरमध्ये साडेसहा लाख हेक्टर...पुणे नगर : नगर जिल्ह्यात यंदा खरिपासाठी यंदा ६...
परभणीतील शेतकऱ्यांना ८३ कोटींचा विमा...परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत सन...
विदर्भात उद्यापासून वादळी पावसाचा इशारा पुणे : विदर्भासह संपूर्ण राज्यात उन्हाचा चटका...
गटशेतीच्या पायावर ‘एफपीसी’चा कळस पुणे : राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना...
तोडणीला परवडेना टोमॅटो औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गंगापूर, कन्नड तालुक्यातील...
ग्रामसभा करणार तेंदुपत्याची विक्री गडचिरोली : पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेडूल...
ग्रामीण रुग्णांसाठी जिल्हा परिषद...सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा...
कृषी पणन मंडळाकडून आॅनालाइन आंबा...पुणे ः कोरोना संकटातही आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या...
अखेर मोसंबी उत्पादकांना विमा परतावा...जालना : जिल्ह्यातील सहा हजारांवर मोसंबी...
राहीबाई पोपेरे यांची वनस्पती संरक्षण...नाशिक : भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण...
कोरोनाबाबत डाॅ. सिंग यांनी सूचवलेला...नांदेड : कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी माजी पंतप्रधान...
कोरोना व्हॅक्सिनसाठी वयाची अट शिथिल...कोल्हापूर : भाजीपाला, दूध उत्पादक तसेच...
पुणे बाजार समितीत गर्दीला बसणार लगामपुणे : शहरात कोरोना संसर्गामुळे लावण्यात आलेल्या...
गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचे ...चंद्रपूर : प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या...
पुणे जिल्ह्यातील धरणांत ७८ टीएमसी...पुणे : गेल्या दीड महिन्यापासून उन्हाच्या झळा...