मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांसोबत बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ५) विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे.’’ 

सत्तावीस टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या ः सर्वोच्च न्यायालय 
नागपूर  ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.४) दिला. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही. ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.