Agriculture news in marathi Positive role of state government for protection of OBC reservation: Deputy Chief Minister Ajit Pawar | Agrowon

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 मार्च 2021

जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांसोबत बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ५) विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे.’’ 

सत्तावीस टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या ः सर्वोच्च न्यायालय 
नागपूर  ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.४) दिला. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही. ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 


इतर ताज्या घडामोडी
नगर : पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग...नगर : नैसर्गिक संकटाने तसेच अन्य कारणाने...
`दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर...सोलापूर ः करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन...
पुणे बाजार समिती चक्राकार पद्धतीने सुरू...पुणे : कोरोना विषाणू बाधित रुग्णाच्या झपाट्याने...
देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरीसोलापूर ः देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरी...
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उन्हाळी...पुणे : गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे...
हिंगोली ः सोयाबीनची अडीच लाख हेक्टरवर...हिंगोली ः जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ५८...
अमरावतीत खरिपाचे ७ लाख हेक्टर क्षेत्र...अमरावती : कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम २०२१...
नाशिक बाजार समितीच्या ‘त्या’ याचिका...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती...
बियाणे, खते, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी...नाशिक : खरीप हंगामात बियाणे पेरणीचा कालावधी...
औरंगाबाद जिल्हाभरात फळे, भाजीपाला थेट...औरंगाबाद : शहरासह जिल्हाभरात राबविल्या जात...
लातूर जिल्ह्यात त्रेचाळीस हजार क्विंटल...लातूर: जिल्ह्यात कार्यान्वित १६ केंद्रांवरून २७५९...
अवैध दारू विक्रेत्यांना शासकीय योजनांचा...चंद्रपूर : अवैध दारू विक्रीमुळे सामाजिक स्वास्थ्य...
ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीचा अधिकार...मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची...
फळाचे ‘प्रमोशन’, मूल्यवर्धन होण्याची...चिकू बागायतदार संघाच्या वतीने राज्यातील चिकू...
अकोला जिल्हा परिषदेत खांदेपालटाची चर्चा अकोला : जिल्हा परिषदेत सत्तारूढ असलेल्या वंचित...
प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारनारळ लागवडीचे क्षेत्र वाढविताना शेतकऱ्यांच्या...
सामूहिक प्रयत्नातून काजू उत्पादकांची...जागतिक बाजारपेठेत वैशिष्ट्यपूर्ण चव असलेल्या...
क्षेत्र वाढ, प्रक्रियेसाठी सरकारी...देशात पेरू लागवडीचे सुमारे तीन लाख हेक्टर आणि...
दुर्लक्षित पिकांनाही येत्या काळात संधीद्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, संत्रा ही राज्याच्या...
आधुनिक फुलशेती संशोधन, निर्यात...गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक आणि उद्योगाचा...