जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न? 

मुंबई: उरण परिसरातील जेएनपीटीच्या मालकीच्या एकमेव जवाहरलाल नेहरु बंदर कंटेनर टर्मिनलचे (जेएनपीसीटी) खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाकडून सुरु आहे. येत्या काही दिवसांतच जेएनपीटीच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

खासगीकरणाच्या या प्रयत्नांमुळे जेएनपीटी बंदरात कार्यरत असलेल्या सुमारे १४०० कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. जेएनपीटी बंदराच्या खाजगीकरणास विरोध होऊ नये म्हणून कामगारांना चांगल्या पॅकेजचे आमिष दाखवून स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस स्कीम) राबवण्याचा विचारही जेएनपीटी व्यवस्थापनाचा सुरु असल्याने कर्मचारी धास्तावले आहेत. 

देशात सर्वाधिक कंटेनर वाहतूक ही जेएनपीटी बंदरातून होत असते. या बंदराच्या बाजूला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अन्य तीन खाजगी बंदरे विकसित करण्यात आली असून तिन्ही खासगी बंदरे नफ्यात चालू असताना जेएनपीटीच्या मालकीचे असलेले जवाहरलाल नेहरु बंदर कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) हे बंदर मात्र तोट्यात चालत असल्याचे जेएनपीटी व्यवस्थापनाकडून नेहमीच वार्षिक ताळेबंदात दर्शविले जात आहे. त्यामुळे जेएनपीटी बंदरातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कंटेनर हाताळणी यंत्रणा उभारल्यास बंदर नफ्यात येईल असे कामगारांचे व्यवस्थापनाला नेहमीच सांगणे होते. मात्र बंदराचे खासगीकरण डोळ्यासमोर ठेवून जेएनपीटी व्यवस्थापनाने कामगारांच्या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. 

पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) धर्तीवर जेएनपीटी बंदर कार्यान्वित करण्याच्या उद्देशाने येत्या काही महिन्यांत यासंदर्भात निविदा काढली जाण्याची शक्यता कामगारांनी व्यक्त केली आहे.  व्यवस्थापनाला प्रस्ताव नाही  जेएनपीटी प्रशासनाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तथा सचिव जयंत ढवळे यांच्याकडे विचारणा केली असता अद्यापपर्यंत केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाकडून जेएनपीटीच्या खासगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव जेएनपीटी व्यवस्थापनाला प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारकडून विविध सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण होत असल्याने कदाचित जेएनपीटीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती असावी. मात्र व्यवस्थापनाकडून अद्याप कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे जयंत ढवळे यांनी सांगितले. भविष्यात जेएनपीटीच्या खासगीकरणाबाबत केंद्र सरकार काय निर्णय घेईल, हे मी सांगू शकत नसल्याचे ते म्हणाले.