कापडावरील ‘जीएसटी’ वाढीला स्थगिती

पुणे ः केंद्राकडून कापडावरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र हा तात्पुरता दिलासा असून, हा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी कापड उद्योगाने केली आहे. तसेच आधीच कापडाचे दर ३० टक्क्यांपर्यंत वाढले असून, याही निर्णयाचा भार थेट ग्राहकांवरच पडणार असल्याने या निर्णयाला विरोध होत आहे.  कापडावरचा जीएसटी वाढवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ डिसेंबरला जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. त्यात कापडावरील जीएसटी वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. या पूर्वी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. त्यात कापडावरचा जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही वाढ एक जानेवारी २०२२पासून लागू करण्यात येणार होती. परंतु कापड उद्योगामध्ये या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या निर्णयाला एकमुखी विरोध झाला. या निर्णयामुळे कापडाच्या किमतीत वाढ होईल, एकंदर व्यवसायावर परिणाम होईल, असे कापड उद्योगाच म्हणणे होते. सरकारला जमिनीवरच्या वास्तवाची कल्पना नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसणार होता.  पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अमित मिश्रा यांनी यांनी जीएसटी वाढीचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला केले होते. जीएसटी वाढीमुळे सुमारे एक लाख टेक्सटाईल युनिट्स बंद पडतील आणि जवळपास १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या जातील, असेही त्यांनी म्हटले होते. पश्चिम बंगालसह  गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिळनाडू या राज्यांनीही जीएसटीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्‍वभमीवर जीएसटीमधील वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. आता हा विषय परिषदेच्या पुढील बैठकीत चर्चेसाठी घेण्यात येईल. फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चमध्ये यासंदर्भातील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. का होता कापड उद्योगाचा विरोध? कापड उद्योगाला सूत खरेदीवर पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. तसेच पुढे कापडावरही पाच टक्के जीएसटी होता. कापडावरील पाच टक्के जीएसटी वसूल होणार असला तरी तेवढी गुंतवणूक आधी करावी लागते. त्यातच आता पुन्हा सात टक्क्यांची भर पडणार होती. या जीएसटीचा थेट भार कापड उद्योगावर पडणार नसला तरी त्यासाठीची गुंतवणूक आधी करावी लागते. या गुंतवणुकीवर व्याजही मिळत नाही. तसेच हा जीएसटीचा सर्व भार ग्राहकांवर पडणार होता. आधीच कापडाचे दर वाढलेले आहेत. त्यातच या जीएसटीचाही भार ग्राहकांवर पडणार होता. त्यामुळे कापड उद्योगाचा जीएसटी वाढीला विरोध होता.

प्रतिक्रिया

कापडावरील जीएसटीचे दर वाढले असते, तर आम्हाला गुंतवणूक वाढवावी लागली असती. सध्या कापड आणि सुतावर प्रत्येकी पाच टक्के जीएसटी आहे. कापडावरील जीएसटी १२ टक्के केला असता, तर आम्हाला कापड आणि सूत यांच्यावरील जीएसटीमधील फरक ७ टक्के झाला असता.गेली दोन वर्षे झाली, कापसाचे दर डिसेंबरपासून वाढतात. मात्र कापडाचे दर वाढले नव्हते. मात्र यंदा कापूस आणि सुताच्या दरासोबतच कापडाचेही दर वाढले आहेत. गेल्या वर्षी सुतगिरण्यांना फायदा झाला, पण कापड उद्योग मात्र तोट्यात होता. यंदा कापडाचे भाव वाढल्याने दिलास मिळाला. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या कापडावर बंदी घातल्याने भारतीय उद्योगाला फायदा होतो आहे.  - वैभव दातार, अध्यक्ष, श्रीराम टेक्स्टाइल, इचलकरंजी

कापडावरील जीएसटीचा दर वाढवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला होता. विरोधाची कारणं दोन होती. एक म्हणजे हा दर वाढला असता, तर आम्हाला आमची गुंतवणूक सात टक्क्यांनी वाढवावी लागली असती. दुसरं कारण असं, की सरतेशेवटी याचा बोजा ग्राहकांवर पडला असता. ग्राहकांसाठी कपडे सरळ सरळ सात टक्क्यांनी महाग झाले असते. आधीच गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत असलेला हा व्यवसाय अजूनच संकटात आला असता. एवढं असतानाही हा निर्णय रद्द केला नसून स्थगित केला आहे. त्यामुळे हा कायमस्वरुपी नसून तात्पुरता दिलासा आहे. पुढच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, हे मात्र आताच सांगता येणार नाही.  - विनय महाजन, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना, इचलकरंजी