पोल्ट्री उद्योगाला हवा मदतीचा हात

पुणे: बाजारभावातील नरमाईमुळे पोल्ट्री उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. उद्योगाला आधार देण्यासाठी सरकारी कोट्यातील धान्याचा अनुदानित दरात पुरवठा आणि कर्ज पुनर्गठणाची योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. ब्रॉयलर्स कोंबड्यांचे दर १५ वर्षांच्या नीचांक पातळीपर्यंत नरमले आहेत. २००६ नंतर प्रथमच मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. ब्रॉयलर कोंबड्यांचा उत्पादन खर्च ८० रुपये तर फार्म लिफ्टिंग दर ३० रुपये इतपत परिस्थिती सध्या खराब झाली आहे. देशभरात ब्रॉयलर्सचे उत्पादन वाढते. तथापि, त्याप्रमाणात खप वाढत नाही. अशातच चिकनविषयक वाढत्या अपप्रचारामुळे खप घटला असून, त्यामुळे बाजारभाव आणखीनच दबावात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत लेअर (अंडी) पोल्ट्रीचा ताळेबंदही तोट्यात आहे. एका अंड्याचा सरासरी उत्पादन खर्च चार रुपये, तर फार्म लिफ्टिंग दर तीन रुपये अशी परिस्थिती आहे. प्रतिदिन हजार अंडी उत्पादन क्षमता असणाऱ्या शेतकऱ्याला दररोज एक हजार रुपयांचा तोटा सहन करून व्यवसाय सुरू ठेवावा लागला आहे. अजूनही वरील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. पुढील उपाययोजना तातडीने राबवल्या तर पोल्ट्री उद्योगाला आधार मिळेल. सध्याच्या पेचप्रसंगातून सुटका होईल. अनुदानित दरात धान्यपुरवठा  सरकारी कोट्यातील अतिरिक्त गहू, तांदळाचा पोल्ट्री पक्ष्यांच्या खाद्यासाठी अनुदानित दरात पुरवठा व्हावा. वृत्तसंस्थांकडील माहितीनुसार सरकारकडील गहू , तांदळाचा साठा सात वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे. शिवाय, या वर्षी दोन्ही पिकांचे उच्चांकी उत्पादन अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून पोल्ट्री उद्योगाला मदतीची अपेक्षा आहे. कर्ज पुनर्गठण करणे आवश्यक चालू आर्थिक वर्षांत कच्च्या मालातील भाववाढीमुळे पोल्ट्री उद्योग तोट्यात असतानाच कोरोना अफवेमुळे कोंबड्यांचे बाजारभाव घटले. परिणामी, आधीच तुटीत असलेले खेळते भांडवल आता पार आटले आहे म्हणून नव्याने कर्ज उपलब्धता आणि जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण आदी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. २००६ च्या बर्ड फ्लू संकटात कर्ज पुनर्गठणाची सुविधा दिल्यामुळे पोल्ट्री उद्योग संकटातून बाहेर आला होता.