शेतीपंपांचा वीज वापर १६ टक्के; दाखविला ३२ टक्के

अकोला  ः शेतीपंपांचा वीज वापर १६ टक्केच होत असताना तो दुपटीने वाढवून ३२ टक्के दाखविला जात आहे. त्यामागे वीज गळती आणि वीज चोरी लपविण्याचा खटाटोप महावितरणकडून केला जात असून, त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने वीज नियामक आयोगाचे द्वार ठोठावले आहे. राज्यात लघुदाब शेतीपंपांचा खरा वीज वापर हा महावितरण कंपनीमार्फत दाखविलेल्या जात असलेल्या वीज वापराच्या ५० टक्केही होत नाही, असे उघडकीस आले आहे. उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांना दररोज सातत्याने १६ तास वीज मिळते. उच्चदाब ग्राहक असल्याने त्यांचे मीटर रीडिंग होते व त्यामुळे त्याचे बिलिंगही अचूक होते. लघुदाब शेतीपंपांचा ९० टक्के वीज वापर जिरायती क्षेत्रात येतो. येथे सरसरी नऊ तास वीज उपलब्धता आहे. प्रत्यक्षात तेवढीही वीज मिळत नाही. २०० ते २५० दिवस वीज वापरली जाते, असा सरासरी अंदाज आहे. वीज नियामक आयोगाकडून २०१८-१९ मध्ये १३३३ युनिटस म्हणजे १७८७ तास वीज वापरास मान्यता दिलेली आहे. महावितरणकडून प्रत्यक्ष वीज वापर १५७५ युनिट म्हणजे २११० तास असल्याचा दावा आता नव्याने केला आहे. याउलट प्रत्यक्षात कमाल ७७८ युनिटस म्हणजे १०५५ तास व त्याहूनही कमीच वीज वापर होत असल्याचा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. कृषी संजीवनी योजना राज्यात २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी समोर आलेल्या माहितीनुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडे ४८ टक्केच रक्कम आहे. याचा थेट अर्थ शेतीपंपांचे वीज बिल हे दुपटीने आकारले जात असल्याचा दावाही ग्राहक संघटनेने केला आहे.  वीज आयोगानेच वीज गळतीची जी व्याख्या केली आहे त्यानुसार १३.८ टक्के गळती म्हणजे चोरी लपविण्याचा प्रकार आहे. २०१८-१९ च्या महसुलानुसार एक टक्का म्हणजे ७०० कोटी रुपये होतात. त्यानुसार १३.८ टक्के गळती म्हणजे ९६६० कोटीची चोरी व भ्रष्टाचाराची रक्कम लपविली जात असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. शेतीपंपांचा वापर प्रत्यक्ष १६ टक्केच असताना तो ३२ टक्के दाखवून शेतकऱ्यांची नाहक बदनामी होत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.

फिडर इनपुटवर बिलिंग करण्याची मागणी लघुदाब शेतीपंपांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजेचे बिलिंग १ एप्रिल २०२० पासून फिडर इनपुटवर करण्याची मागणी वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे. शेती फिडर वेगळे असल्याने फिडर इनपुटवर बिलिंग केल्यास महावितरणचे त्यामध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट शेतकऱ्यांना त्याने वापरलेल्या १०० टक्के विजेचेच देयक अदा करावे लागेल. अतिरिक्त देयकाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसणार नाही. दुप्पट बिलिंगमुळे थकबाकी ३३९९५ कोटी शेतीपंपांसाठीचे दुप्पट बिलिंग केले जात असल्याने सप्टेंबर २०१९ अखेर शेतकऱ्यांची थकबाकी  ३३९९५ कोटीच्या घरात आहे. यामधील दंड, व्याज व अतिरिक्त बिलांची रक्कम वजा केल्यास प्रत्यक्षात सुमारे ८ हजार कोटीच रक्कम निश्‍चित होऊ शकते, असा दावा वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.