ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना ः अजित पवार

मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यात स्थापन होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांची खरेदी प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तत्काळ सुरू करावी. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत. त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालक सचिवांनी जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील दुवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. १९) दिले. 

निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत असल्याने किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढविणे, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत ठेवणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर करणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (व्हीसीद्वारे), वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (व्हीसीद्वारे), अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत, राज्यातील रुग्णालयात उपलब्ध खाटांचा, ऑक्सिजन तसेच रेमडेसिवीर औषध पुरवठ्याचा आढावा घेतला. येणाऱ्या काळात इतर राज्यात रुग्णवाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राला बाहेरून मिळणारा ऑक्सिजन कमी पडण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यातच अधिकाधिक ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या ठिकाणी हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करण्याचे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. मुंबई महापालिकेनेही अशा प्रकल्पनिर्मिती संदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. या तिघांनी विहित प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या दरांना प्रमाण मानून नवीन ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळता येईल व प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होईल, असेही ते म्हणाले. 

राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील प्रमुख सात रेमडेसिवीर निर्मात्या कंपन्यांशी खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारलाही या संदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीर निर्मात्या कंपन्यांच्या क्षमतावाढीसाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. लवकरच राज्याला पुरेसा रेमडेसिवीर साठा उपलब्ध होईल, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.