पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता

मुंबई : राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी (ता.५) घेण्यात आला. भारतातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून, या योजनेद्वारे देशामध्ये २० हजार ५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून, यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा ९ हजार ४०७ कोटी, राज्य शासन हिस्सा (सर्व राज्ये) ४ हजार ८८० कोटी, लाभार्थी हिस्सा ५ हजार ७६३ कोटी असा आहे.

पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना राबविण्यास मान्यता केंद्र शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्य बंदर बांधकामे व मासळी उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाकडून २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेत केंद्र शासन सर्व राज्यांकरिता पुढील ५ वर्षांत ७५२२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास देखील या वेळी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.

असे मिळणार अनुदान केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजनेसाठी सर्वसाधारण गटाकरिता केंद्र २४ टक्के अनुदान, १६ टक्के राज्याचे अनुदान व लाभार्थींचा सहभाग ६० टक्के असणार आहे. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांसाठी ३६ टक्के, यात केंद्र २४ टक्के, राज्य आणि लाभार्थी सहभाग ४० टक्के राहील. केंद्र पुरस्कृत गैर लाभार्थी योजनेत ६० टक्के केंद्राचा, तर ४० टक्के राज्याचा हिस्सा राहील.