‘कृषी’चे गुणगान; तरतूद तुटपुंजी

कृषी क्षेत्राचे गुणगान करत राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडलेला असला, तरी प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. त्यां
Praise of ‘agriculture’; No funding
Praise of ‘agriculture’; No funding

पुणे ः कृषी क्षेत्राचे गुणगान करत राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडलेला असला, तरी प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. त्यांनी २०२२-२३ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत शुक्रवारी (ता. ११) सादर केला. कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ११ हजार ४७८ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती केवळ १५९४ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. कृषी क्षेत्रासाठी एकही नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच तापमान वाढ व वातावरणातील बदलाच्या संकटाला शेतकरी सामोरे जात असताना त्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला नाही. किंबहुना, या संकटाची दखलच अर्थसंकल्पात घेतलेली नाही. 

कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया असल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. त्यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री’ या सूत्रात यंदाच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्री कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमानंतर राज्यातील गुंतवणूक वाढेल आणि एक ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेलं महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे ही घोषणा कागदावरच राहिली होती. या योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केली आहे. त्याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. तसेच भूविकास बँकेच्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची एकूण सुमारे ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकार सध्या तरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बाहेर पडणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. राज्य सरकार केंद्राच्या पीकविमा योजनेतून बाहेर पडून स्वतःची स्वतंत्र योजना सुरू करेल व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असे संकेत राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून दिले जात होते. अर्थमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे त्याला आता ‘खो’ बसला आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्केची तरतूद वाढवून ५० टक्के करण्यात आली आहे. तसेच हे वर्ष महिला शेतकरी आणि मजूर वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

‘कृषी’साठीच्या विशेष तरतुदी...

  • हमीभाव शेतमाल खरेदी : ६९५२ कोटी 
  • दापोली, परभणी कृषी विद्यापीठ अनुदान : प्रत्येकी ५० कोटी
  • नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन : १० हजार कोटी 
  • भूविकास बँकेची कर्जमाफी : ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची 
  • भूविकास बँक कर्मचाऱ्यांची देणी : २७५ कोटी ४० लाख  
  • डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना : ९११ कोटी रुपये निधी 
  • बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत, जि. हिंगोली : १०० कोटी
  • सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना : १ हजार कोटी रुपये निधी (३ वर्षांकरिता)
  • शेततळे अनुदान वाढ : ७५ हजार रुपये (पूर्वी ५० हजार रुपये)
  • वार्षिक योजना जिल्हा वार्षिक योजना : १३ हजार ३४० कोटी  राज्य योजना (खर्च) : १ लाख ५० हजार कोटी राज्य महसूल जमा : ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी  खर्च : ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी तूट : २४ हजार ३५३ कोटी

    कार्यक्रम खर्चाची तरतूद...

  • रोजगार हमी योजना : १७५४ कोटी
  • फलोत्पादन योजना : ५४० कोटी
  • सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी : २५० कोटी रुपये 
  • पशुसंवर्धन : ४०६ कोटी
  • मृद्‍ व जलसंधारण : ३५३३ कोटी
  • जलसंपदा : १३ हजार ५५२ कोटी
  • खारभूमी विकास : ९६ कोटी
  • सहकार, पणन : १५१२ कोटी
  • कृषी : ३०३५ कोटी
  • ऊर्जा : ९९२६ कोटी
  • मदत व पुनर्वसन : ४६७ कोटी रुपये 
  • नैसर्गिक आपत्ती : १०,६५५ कोटी
  • रस्ते विकास : १५,६७३ कोटी
  • ग्रामविकास : ७७१८ कोटी
  • गृहनिर्माण : १०७१ कोटी
  • महिला -बालविकास : २४७२ कोटी
  • महसूल : ३४७ कोटी
  • वन : १९९५ कोटी 
  • अन्न, नागरी पुरवठा : ३८५ कोटी
  • आदिवासी विकास : ११,१९९ कोटी 
  • मागास बहुजन : ३४५१ कोटी 
  • नगरविकास : ८८४१ कोटी
  • पाणीपुरवठा : ३२२३ कोटी
  • शालेय शिक्षण : २३५४ कोटी

    महाराष्ट्राची आगामी दिशा दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाविकास आघाडीने हा सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे राज्यावर संकट होते. ते कमी होते म्हणून की काय वादळ आणि अवकाळी पावसाचे संकट आले. तरीही विकासाची गती संथ होऊ दिली नाही. आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना विचार केला आहे. महाराष्ट्रातील जनता आशीर्वाद दिल्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पाचेही स्वागत करेल.  - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

    या अर्थसंकल्पात विकासाच्या पंचसूत्रीला प्राधान्य दिले आहे. पायाभूत सुविधांना कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करताना वंचितांसाठीही निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर कोरोना संकट आले. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देता आले नव्हते. ते देण्याची तरतूद केली आहे. सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मागील दोन वर्षांत अनुक्रमे ६५ आणि ९० हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. पण आर्थिक शिस्त लावल्याने २५ टक्के तूट कमी करण्यात यश आले.  - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री.

    उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत सरकारने केली नाही. कर्जमाफी करण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले आहे. कळसूत्री सरकारने मांडलेली पंचसूत्री ही तोंडदेखली आहे. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही प्रकारे विकासाला चालना देऊ शकत नाही. मागील अर्थसंकल्पातील आणि चालू असलेल्या कामाच्याच घोषणा या बजेटमधून करण्यात आल्या आहेत. भाजप सरकारच्या काळातील योजनांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.  - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com