‘स्मार्ट’ची तयारी पूर्ण; दिल्लीत होणार करार

पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अर्थात ‘स्मार्ट’च्या अंतिम कराराची हस्तांतरण प्रक्रिया दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बॅंक व केंद्र शासनामध्ये हा करार होत असून, अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून राज्याचा सहभाग आहे.  तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘स्मार्ट’ला आपल्या टॉप प्रकल्पांमध्ये जागा दिली होती. तथापि, नवे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आता कोणत्या नजरेतून या प्रकल्पाकडे बघतात याची कृषी विभागाला उत्सुकता आहे. त्यासाठीच नव्या मंत्रिमंडळासमोर ‘स्मार्ट’चे पुन्हा सादरीकरण करण्यात आले. “आम्ही सर्व तयारी केली आहे. आता फक्त कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी हिरवा कंदील देताच ‘स्मार्ट’चे ‘लाँचिंग’ केले जाईल.” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  २१० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे २१६१ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याकडून सतत आढावा घेतला जात आहे. सहसंचालक दशरथ तांभाळे यांच्या टीमकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचे १५१३ कोटी रुपये कर्ज, राज्य शासनाचा ५७६ कोटींचा हिस्सा आणि महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानचे ७२ कोटी रुपये या प्रकल्पात वापरले जातील.  या प्रकल्पातून शेती संबंधित प्रकल्पांना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटांचे लक्ष या प्रकल्पाकडे लागून आहे. “जागतिक बॅंकेच्या मुख्यालयाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. आता फक्त दिल्लीत करार होताच प्रकल्पाला सुरू होणे बाकी आहे. करारासाठी राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले दिल्लीत जाण्याची शक्यता आहे,” असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.   कृषिमंत्र्यांनी हिरवा कंदील देताच राज्यातील सर्व उच्चपदस्थ कृषी अधिकारी व संबंधित विभागांची एकत्रित कार्यशाळा पुणे किंवा मुंबईत होण्याची शक्यता आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ३२ प्रकल्पांना अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, महाराष्ट्र राज्य जीवोन्नती अभियानातील संस्था, महिला संघांना अनुदान मिळणार आहे.  पहिल्या टप्प्यात १०० संस्थांना अनुदान  राज्यात पहिल्या टप्प्यात साधारणतः १०० प्रकल्पांना अनुदान मिळण्याची चिन्हे आहेत. “शेतमालाच्या पणन व्यवस्थेला चालना देणारा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील सहभागी संस्थांनी बॅंकांकडून कर्ज उभारून स्वनिधी आणि सरकारी अनुदान या माध्यमातून प्रकल्प सुरू करणे अपेक्षित आहे. तारण नसल्याने बॅंका कर्ज देण्यास नाखूष असतात. मात्र, ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.