राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई ः चौदाव्या विधानसभेसाठी कोणत्याच पक्षाला स्थिर सरकार स्थापन न करता आल्याने अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्याआधी राज्यातील ही अस्थिर स्थिती पाहून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील अहवाल मंगळवारी (ता. १२) दुपारी केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या शिफारशीने आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. 

दरम्यान, राज्यपालांनी मुदतवाढीची मागणी नाकारून नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केल्याचा आक्षेप घेत राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधातही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई फक्त महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हातात जाऊ नये यासाठीच केल्याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. 

विधानसभेत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेने सोमवारी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. मात्र, त्यासोबत शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या सह्यांचे पत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे आणखी दोन दिवसांचा कालावधी वाढवून मिळावा, अशी विनंती शिवसेनेच्या वतीने राज्यपालांकडे करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांनी त्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. राष्ट्रवादीलासुद्धा चोवीस तासांची म्हणजेच मंगळवारी रात्री साडेआठपर्यंत सत्ता स्थापन करण्याची मुदत देण्यात आली.

त्यामुळे मंगळवारचा दिवसही राजकीय घडामोडींनी विशेष गाजला. या काळात भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मात्र ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत होते. आघाडीच्या गोटातील घडामोडींकडे विशेष लक्ष ठेवून होते. शिवसेनेची मदार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर होती. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या गोटातही वेगवान घडामोडी सुरू होत्या. मंत्रालयाजवळील यशवंतराव चव्हाण सेंटर हे राष्ट्रवादीच्या घडामोडींचे केंद्र होते. या ठिकाणी बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. नवी दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू होते. मुंबईत राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ज्येष्ठ नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी पक्षाच्या वतीने सर्वाधिकार शरद पवार यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संध्याकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुंबईत दाखल झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची एकत्रित बैठक पार पडली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा देण्यात विलंब केल्याने या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये काहीकाळ राजकीय गरमागरमी झाल्याचेही पाहायला मिळाले. 

त्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांशी संपर्क साधून सत्तास्थापनेसाठी आणखी कालावधीची मागणी केली. मात्र, त्याला नकार देऊन राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमाराला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याची अधिसूचना जारी झाली. दरम्यान, भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई केल्याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य विरोधकांच्या आणि विशेषतः शरद पवार यांच्या हातात जाईल या भीतीपोटी ही घाई केल्याचे बोलले जात आहे. सत्ता स्थापन करण्यास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना पुरेसा कालावधी न देणे हा भाजपच्या रणनितीचा भाग असल्याचे समजते. 

शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याने शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यात शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला. अवघ्या २४ तासांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या सह्यांचे पाठबळ जमवणे शक्य नसल्याने त्यासाठी आणखी दोन दिवसांचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती शिवसेनेने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी शिवसेनेचा दावा नाकारला. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दावा दाखल केला आहे. राज्यपालांनी मुदतवाढीची मागणी नाकारून नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केल्याचा शिवसेनेचा आक्षेप आहे.

राज्यपालांनी शिवसेनेची विनंती नाकारून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. राज्यपालांच्या या कृतीने शिवसेना नाराज आहे. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली. परंतु, आम्हाला फक्त २४ तास देण्यात आले. शिवाय सत्तास्थापनेसाठी मुदत वाढवून देण्याची आमची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर ती कशी चुकीची आहे, याला विरोध दर्शवणारी दुसरी याचिकाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com