उत्पादन खर्चावर आधारित दर हवेत : पंजाबराव पाटील

भारत हा शेतीप्रधान देश असे आपण म्हणत असतो. मात्र, सध्या तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अफाट कष्ट करून शेतकरी शेतीत उत्पादन घेत आहे. मात्र होणारा भांडवली खर्च आणि मिळणारा दर याचा मेळ बसत नाही. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाची खात्री राहिेली नाही. शेतकरी प्रामाणिकपणे, कष्टाने शेती पिकवत आहे. त्याला उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळत नसल्यामुळे प्रत्येक शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत चालला आहे.  - पंजाबराव पाटील, -----------------------------------------------------------------

शेतकरी अडचणीत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेती विरोधी सरकारची धोरणे आहे. या धोरणांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. शेतकरी हिताची धोरणे अवलंबली पाहिजे. प्रसंगी शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तोटा सोसला पाहिजे. सध्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला आला आहे. सर्वजण शेतकऱ्यांची काळजी असल्याचे प्रचारात सांगत आहेत. यापूर्वी २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकरीहिताच्या डझनभर योजना जाहीर केल्या होत्या. परंतु, सत्तेत आल्यावर भाजप सरकारने कोणतीही योजना राबविलेली नाही. कोणावर विश्वास ठेवायचा, कोणाला मते द्यावीत, सध्या हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. पक्ष, युत्या, आघाड्या न पाहता शेतकऱ्यांचे हित बघणारे, शेतीची जाण असणाऱ्या उमेदवारास मत दिले जावे असे मला वाटत आहे. 

सरकार बदलून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील किंवा नाही याबाबतही शंका आहे. निवडून जाणाऱ्या उमेदवारांस शेतीतील ज्ञान, स्वत:चे मत आणि प्रश्न मांडायचे स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. अन्नदाता अडचणीत असतानाही शासनाची धोरणे बदलत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे रोज नवनवीन समस्या निर्माण होत आहे. विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचना शहरी केंद्रित झाल्याने शेतकऱ्यांचा मताचा आदर कमी होताना दिसत आहे. भाजीपाल्याची दरात वाढ झाली की लगेच आरडाओरडा सुरू होतो. मात्र, शेतकऱ्यांना कमी दरात विक्री करून तोटा सहन करावा लागत असतो, तेव्हा मात्र कोणीही बोलत नाही. शेतकरी अडचणी दूर करण्यासाठी येणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांशी, तज्ज्ञांशी बोलून धोरणे ठरवली पाहिजेत. अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानाचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसत असतो यासाठी प्रत्येक योजनेची फायदे-तोटे यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. पीकविमा योजनेबाबतही सरकारने गंभीर असणे आवश्यक आहे. पंचनामे झाले की एक महिन्याच्या आत नुकसानभरपाई जमा झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पिकवायला शिकवण्यापेक्षा त्यांना कुठे विकता येईल यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 

दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे, शेतीसाठी लागणारी खते, अवजारे, बी-बियाणे यांच्या दरात वाढ होत गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्च वाढला आहे. मात्र, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा भाव वाढला नसल्याने शेतकरी तोट्यात जाऊन शेतजमिनी विक्री करण्याची वेळ आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली. तरीही हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर दिसून येत नाही. सरकारला खरच शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल उत्पादन खर्चावरील शेतीमालाचे दर निश्चित करणे गरजेचे आहे. तसेच सक्षम पीक विमा योजना, ठिबक सिंचन, शेततळे, औजारे यासाठी अनुदानात वाढ करणे आवश्यक आहे. - पंजाबराव पाटील,   अध्यक्ष, बळिराजा शेतकरी संघटना (शब्दांकन : विकास जाधव)