आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याला प्राधान्य ः अजित पवार

मुंबई : अर्थसंकल्प मांडणे आम्हाला नवे नाही. मात्र यंदाची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आणि अडचणींची आहे. कोरोनामुळे महसुलात सुमारे ७० हजार कोटींची तूट निर्माण झाली आहे. राज्याचा विकास दर वजा आठ टक्के आहे. तरीही सर्व घटकांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य विभागाला ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

अजित पवार म्हणाले, ‘‘जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून घरकाम करणाऱ्या असंघटित महिलांसाठी संत जनाबाई योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी २५० कोटींचा निधी दिला आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले प्रवास योजना जाहीर केली आहे. सरकार एसटी महामंडळाला दीड हजार सीएनजी बसेसे देणार आहे. शहरातील तेजस्विनी बसची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे.’’

 पवार म्हणाले, ‘‘शेती आणि कृषी क्षेत्राने राज्याला सावरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना वीजबिलात मोठी सवलत दिली गेली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सुविधा मिळत नाहीत. त्या सुविधांसाठी चार वर्षांत दोन हजार कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी सुविधा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रती टन दहा रुपये कपात करून निधी उभारला जाईल, तितकाच निधी  सरकारही देईल. जलसंपदा विभागाला १२ हजार ५०० कोटींचा निधी दिला आहे. मत्स्य आणि पशुसंवर्धन विभागासाठी २ हजार ३७४ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.’’

विदर्भाला जास्त दिले लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ५८ टक्के मदत मिळाली असती. मात्र अर्थसंकल्पात विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरित ५५ टक्के आर्थिक निधी दिला आहे. आम्हाला काहीच लपवायचे नाही. लोकांना विश्‍वासात घेऊन पुढे जायचे आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील कर केंद्राने वाढविले आहेत. ते केंद्रानेच कमी केले पाहिजेत, असेही अजित पवार म्हणाले.