व्याज अनुदानातून खासगी कारखाने वगळले

पुणे : राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना २०१४-१५ च्या सॉफ्ट लोन धोरणानुसार व्याज अनुदान देण्यास अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे खासगी कारखान्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूला पाच सहकारी साखर कारखान्यांना देखील व्याज अनुदान नाकारण्यात आले आहे . मकाई (करमाळा, सोलापूर), आदिनाथ (करमाळा, सोलापूर), लोकनेते सुंदरराव सोळंके (तेलगाव, बीड) तसेच वैद्यनाथ (परळी, बीड) कारखान्यांचे दोन युनिट अशा पाच कारखान्यांना व्याज अनुदान मिळणार नाही. या कारखान्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे दिलेली नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या पण सहकारी श्रेणीत असलेल्या इतर ५० कारखान्यांना साडेचार कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. “या कारखान्यांना एकूण ५७ कोटी रुपये व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. तथापि, पहिल्या टप्प्यात अर्थ खात्याने केवळ दहा टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांना अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र शासनाने सर्व कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली होती. त्यात १४८ खासगी व सहकारी कारखान्यांचा समावेश होता.  “कारखान्यांना या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यावरील व्याज अनुदान योजना पाच वर्षांसाठी होती. पहिल्या वर्षाचे व्याज केंद्राने दिल्यानंतर चार वर्षांचे व्याज राज्य शासन देणार, असे ठरले होते. ही रक्कम चारशे कोटी रुपयांच्या आसपास होती. मात्र, राज्यातील ६७ कारखान्यांना २१० कोटी रुपयांची रक्कम नाकारण्यात आली,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. खासगी कारखान्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वेस्टर्न शुगर मिल असोसिएशन अर्थात ‘विस्मा’ने राज्य शासनाच्या या भूमिकेला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. “शासनाने जीआर काढून या योजनेत खासगी कारखान्यांचा समावेश केला. मात्र, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी २००६ मधील एका दाव्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला. न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावत मदत नाकारली. ही मदत मिळवण्यासाठी आम्हाला न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता,” असे खासगी कारखान्यांच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय मदत अशक्य सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी २०१० रोजी खासगी साखर कारखान्यांना मदत न करण्याचा निर्णय दिला आहे. “खासगी कारखान्यांना कोणतीही सरकारी मदत, अनुदान किंवा हमी न देण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे आदेशाचे उल्लंघन करून कोट्यवधीच्या रकमा मंजूर करणे अशक्य आहे. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयाचीच मान्यता घ्यावी लागेल,” असे सहकार विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.