agriculture news in marathi, private sugarcane factories demand to start crushing season from one november, pune. maharashtra | Page 3 ||| Agrowon

गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची खासगी कारखान्यांची मागणी
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 3 ऑक्टोबर 2019

पुणे : राज्याचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा आग्रह खासगी साखर कारखान्यांनी धरला आहे. आतापर्यंत १६४ कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. थकीत एफआरपी आता केवळ पावणेदोन टक्क्यावर आली आहे. 

पुणे : राज्याचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा आग्रह खासगी साखर कारखान्यांनी धरला आहे. आतापर्यंत १६४ कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. थकीत एफआरपी आता केवळ पावणेदोन टक्क्यावर आली आहे. 

साखर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने गाळपाचा परवाना दिला जातो. मात्र, सध्या आयुक्त शेखर गायकवाड हे हरियाना दौऱ्यावर आहेत. ते राज्यात आल्यानंतरच परवाना वाटप सुरू होईल. आतापर्यंत १६४ कारखान्यांनी अर्ज केलेले आहेत. मात्र, यातील बरेच अर्ज अर्धवट स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे निश्चित किती कारखान्यांना बॉयलर पेटवण्यात रस आहे याचा अंदाज आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाने १ डिसेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. खासगी कारखान्यांना मात्र १ नोव्हेंबरपासून हंगाम हवा आहे. यावर तोडगा म्हणून १५ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

एफआरपीपोटी २२,९१५ कोटी दिले

२०१८-१९ च्या हंगामासाठी राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांनी ९५२ लाख टन ऊस खरेदी केला होता. शेतकऱ्यांना या खरेदीच्या मोबदल्यात २३ हजार २९३ कोटी अदा करण्याचे कायदेशीर बंधन कारखान्यांवर आहे. मात्र, साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत २२ हजार ९१५ कोटी रुपये दिले आहेत. अद्याप ३९७ कोटी रुपये थकलेले असून, ही रक्कम एकूण एफआरपीच्या पावणेदोन टक्के आहे. 

आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, एफआरपी वसुलीसाठी आयुक्तालयाने आपल्या कक्षेतील सर्व नियम व अधिकाराचा वापर केल्यामुळेच वसुली ९८ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. १३८ कारखान्यांना १०० टक्के एफआरपी द्यावी लागली. ४५ कारखान्यांनी ८० ते ९० टक्के, तर आठ कारखान्यांनी ६० ते ७० टक्के एफआरपी दिलेली आहे. राज्यात केवळ तीन कारखाने असे आहेत की त्यांनी ४० टक्के एफआरपी थकविली आहे.

एफआरपी थकविल्याबद्दल ८२ कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई केल्यामुळे हा विषय धसास लागला. अजूनही ५६ कारखान्यांनी एफआरपी चुकती केलेली नाही. कायद्याचा आधार घेऊन आयुक्तालयाकडून या कारखान्यांकडे सतत पाठपुरावा केला जात आहे. 
ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज देण्याचा आग्रहदेखील धरला जात आहे. त्यातून कोणत्याही कारखान्याला सूट देण्यात आलेली नाही.

आयुक्तांनी व्याजाबाबतदेखील ठाम भूमिका घेतल्यामुळे व्याज चुकविण्याचे प्रयत्नदेखील हाणून पाडण्यात आलेले आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांना सध्या गाळप परवाना देतानाच आता एफआरपी व व्याजाची अट पाळण्याचे बंधन लावले जात आहे.   
 
हंगाम लांबवणे त्रासदायक ठरेल ः ठोंबरे 
१ नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू करणेच योग्य ठरेल, असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. “पश्चिम महाराष्ट्राला पुराचा तडाखा दिल्यामुळे ऊस खराब झालेला आहे. उभा ऊस लवकर गाळला जावा असे तेथील शेतकऱ्यांना वाटते. विदर्भ, मराठवाड्यात पाऊस लवकर झाला नाही. त्यामुळे चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊस गेला आहे. हंगाम लवकर सुरू न झाल्यास चाऱ्यासाठी ऊस जाईल, असे शेतकरी सांगत आहेत. उशिरा झालेल्या पावसामुळे काही भागामत शेतकऱ्यांना खोडवा काढून तेथे रब्बीची पिके घ्यायची आहेत. त्यामुळे १ डिसेंबरपर्यंत हंगाम लांबवणे त्रासदायक ठरेल, असे श्री. ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले.

इतर अॅग्रो विशेष
कृषी शिक्षणव्यवस्थेला हवी दिशादेशातील सर्वांत जास्त कृषी विद्यापीठे आणि कृषी...
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा...मुंबई : मधुमेहासारख्या २०० चाचण्या १ रुपयात...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
साखर कारखान्यांपुढे प्रक्रिया...कोल्हापूर : दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या महापुराचे...
सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका...मुंबई: लोकांच्या मनातला सरकारविरोधी राग...
अन्नपदार्थ निर्यातीसाठी लवकरच नवे धोरणनवी दिल्ली : देशातून प्रक्रियायुक्त...
टोमॅटोची प्युरी विकण्याची मदर डेअरीला...नवी दिल्ली : टोमॅटोचे दर वधारताच केंद्र सरकारने...
परतीच्या पावसाने नांदेडला झोडपलेपुणे : राज्यात परतीच्या पावसाने जोर धरला आहे....
मॉन्सून उत्तर भारतातून परतलापुणे: नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) शक्रवारी...
कायदेशीर मुद्यांबाबत कृषी विभागाला...पुणे: राज्यात विविध ब्रॅंडखाली कीटकनाशकांच्या...
नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यवहारांवर...नाशिक  : जिल्ह्यातील कांदा खरेदी-विक्रीच्या...
शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा : अमर हबीबशेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले कमाल...
साखर उद्योगाला हवी बळकटीकरणाची चौकट राज्यात ३० हजार कोटींच्या कृषी आधारित...
पशुखाद्यनिर्मितीसाठी धोरणात्मक विचार...राज्यातील शेतकरीवर्ग तोट्यात शेती करीत आहे....
अनेक वर्षांपासून जोपासला देशी केळीचा...सांगली जिल्ह्यातील कुंभारगाव येथील किरण बबन लाड...
हरभऱ्याने केले आर्थिक दृष्ट्या सक्षम यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद, महागाव, उमरखेड या तीन...
शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे भूत ! फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात प्रामुख्याने राज्यात...
गूळ उद्योगाला धोरणात्मक पाठिंब्याची गरज...गूळ उद्योगाकडे आजपर्यंत कोणत्याच राज्यकर्त्याने...
जीवघेण्या कोंडीमुळे शेतकरी आत्महत्या :...शेती संकटावर मात करण्यासाठी अत्यंत आधुनिक व...