विशेषाधिकाराने हटविली राष्ट्रपती राजवट

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीविना हटविली कशी, यावर सवाल उपस्थित होत असतानाच, हा निर्णय पूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पातळीवर झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. मंत्रिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांना विशेष अधिकार देणाऱ्या ‘नियम बारा'अन्वये ही प्रक्रिया पार पाडल्याचे समजते. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या सरकारच्या शपथविधीपर्यंत क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणारे राजकीय नाट्य पडद्यामागे घडले. सर्वसाधारणपणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपती राजवट लागू करणे किंवा हटविण्याचा निर्णय होत असतो; परंतु तसे काहीही झाले नसल्याचा या प्रकरणात आरोप होतो आहे. मात्र, सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधानांना नियम बारा अन्वये मंत्रिमंडळ प्रमुख या नात्याने मंत्रिमंडळाच्या वतीने निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाची बैठक पहाटे बोलावणे शक्‍य नसल्याने या अधिकारानुसार पंतप्रधानांनी निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत माहिती केंद्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे तसेच पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचारणा केली असता अशी बैठक झाल्याची माहिती नाही, असे सांगण्यात आले. 

राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्याआधी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी दिलेला कालावधी राजकीय टीकेचा विषय ठरला होता. त्यानंतर त्यांनी केलेली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविली. मंत्रिमंडळ शिफारशीनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. शनिवारी मात्र सकाळीच राज्यपाल कोशियारी यांनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आल्याने राष्ट्रपती राजवट हटविण्याचा निर्णय कसा झाला, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक, राज्यपालांकडे संपर्क कधी साधण्यात आला, आमदारांची ओळखपरेड कधी झाली, यावर प्रश्‍न केले जात आहेत. 

असे घडले नाट्य 

भाजप नेत्यांनी काल रात्री साडेआठला अजित पवार यांच्यासमवेत राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास राज्यपालांना पुन्हा भेटून आमदारांची ओळखपरेड घडवून आणण्यात आली. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची विनंती राष्ट्रपतींकडे केली. मध्यरात्रीच याबाबत केंद्राचे मत राष्ट्रपतींनी मागवले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि ती मान्य करून राष्ट्रपतींनी १२ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेली महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याची घोषणा केली. लगोलग गृह मंत्रालयाने याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली. ही कायदेशीर प्रक्रिया झटपट पूर्ण झाल्यानंतर सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना अनुक्रमे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आल्याचे समजते. 

राज्यपालांवर टीका

कॉंग्रेसने या घडामोडींनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लक्ष्य केले. कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी राज्यपाल हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे ‘हिटमॅन' असल्याचे सिद्ध झाले, असा प्रहार करताना राष्ट्रपती शासन कधी हटविले, ऐन मध्यरात्री सत्तास्थापनेचा दावा कसा कोणी केला, विधायकांची यादी कधी सादर झाली, चोरटेपणाने शपथ का देण्यात आली, अशी प्रश्‍नांच्या फैर झाडल्या. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मुंबईतील पत्रकार परिषदेदरम्यान बोलताना पहाटे पहाटे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती, असा दावाही केला. कॉंग्रेस नेते अहमद पटेल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली.