फळपीक विमा योजनेत त्रुटी, गोंधळ

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी नव्याने काढलेल्या आदेशात हवामानाचे धोके २०१९ च्या आदेशाप्रमाणे कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच नव्याने प्रीमियममध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
pomegranate
pomegranate

सोलापूर ः पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी नव्याने काढलेल्या आदेशात हवामानाचे धोके २०१९ च्या आदेशाप्रमाणे कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच नव्याने प्रीमियममध्ये वाढ करण्यात आली आहे. परंतु राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, केळी, मोसंबी, आंबा, संत्रा, सीताफळ या प्रमुख फलोत्पादक संघांनी विमा योजनेत अद्यापही गोंधळ कायम आहे, असे म्हणत त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या योजनेत पारदर्शकता आणा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे कोषाध्यक्ष कैलास भोसले म्हणाले, की या योजनेत शेतकरी व शासनाचा पैसा वाया जात आहे. यात संगनमताने सुरू असलेली लूट टाळण्यासाठी पारदर्शकता आणावी. एका मंडळात १०-१५ गावे असताना हवामान केंद्र ठरावीक भागात उभारली गेली. त्यामुळे इतर गावांमधील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाकारली जाते. 

अखिल भारतीय डाळिंब संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे म्हणाले, की मृग आणि अंबिया बहरासाठी स्वतंत्र प्रिमियम आणि भरपाई ठरवली आहे. पण यात मृग बहरातील प्रीमियमध्ये शेतकऱ्यांवरच सर्वाधिक भार टाकला आहे. दुसरीकडे आंबिया बहरातही प्रीमियमची रक्कम दुप्पट-तिप्पट वाढवली आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्हानिहाय प्रिमियम, भरपाईचे निकष बदललेले आहेत. ज्या जिल्ह्यात डाळिंबाचे क्षेत्र जास्त आहे. त्या जिल्ह्यात प्रीमियमचा हप्ता कमी आहे आणि ज्या जिल्ह्यात क्षेत्र कमी आहे, तिथे प्रीमियम वाढ आहे, कोणत्या आधारे ही नियम, निकष लावले. 

केळी फळबागायतदार संघ रावेरचे (जि. जळगाव) अध्यक्ष आर. टी. पाटील म्हणाले, की शेतकरी फक्त कमाल चार हेक्टर केळीखालील क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेऊ शकतो. करपा, कुकुंबर मोझॅक व्हायरस (सीएमव्ही) या समस्यांसाठी विमा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. वादळासंबंधीदेखील १ मार्च ते ३१ जुलै या कालावधीसाठी विमा संरक्षण आहे. पण खानदेशात केळीला बारमाही वादळाचा फटका बसतो. त्यामुळे निकष किंवा मानक बदलण्याची अपेक्षा आहे. 

जालन्याचे मोसंबी बागायतादर संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग डोंगरे यांनी, ‘‘मंडलस्तरातील नुकसान हवामान धोक्यासाठी ग्राह्य धरले जात असेल तर एका मंडलात २०-२५ गावे असतात. पण एका गावात पाऊस पडतो आणि दुसऱ्या नाही. मग तिथल्या नुकसानभरपाईचं काय? स्थानिक भागातील हवामान केंद्राचा हवाला किंवा थेट त्या गावच्या पावसाच्या नुकसानीवरच भरपाई ठरली पाहिजे. 

सीताफळ महासंघाचे अध्यक्ष श्‍याम गट्टाणी म्हणाले, की सीताफळाला पहिल्यांदाच विमा कवच मिळाल्याने आनंद आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस आला तर अधिक नुकसान झेलावे लागते. आता विम्यामुळे नुकसानभरपाईबाबत आम्हाला आशा निर्माण झाली आहे. 

महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे म्हणाले, की संत्रा पिकासाठी विमा कंपन्या ज्या ट्रिगर लावतात ते समजण्यापलीकडचे आहे. या ट्रिगरचा अभ्यास झाला पाहिजे. ट्रिगरमध्ये दोष असल्याने शेजारी-शेजारी असलेल्या दोन मौजातील शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसल्याचे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे ट्रिगर बनविण्यासाठी शेतकरी, शासन व कंपनीचे प्रतिनिधींची समिती नेमून काम व्हायला हवे. नुकसानीच्या काळात तहसीलदार, कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, स्थानिक अधिकाऱ्यांची समिती तयार करून शेतात पाहणी व्हायला हवी. 

देवगड तालुका हापूस आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अजित गोगटे यांनी फळपिक विमा योजना राबवताना मुख्य आधार असलेल्या हवामान केंद्रांचा ताळमेळ नसल्याचे सांगितले. ‘‘कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारी ट्रिगर्स नव्या फळपिक विमा योजनेत घुसविण्यात आले आहेत. ट्रिगर्स चुकविल्याने शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचा फायदा होतो,’’ असे कोकण हापूस आंबा  उत्पादक व उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांनी दिली. 

पपईचा या योजनेत प्रथमच समावेश केला आहे. पपईला फक्त हेक्टरी ३५ हजार रुपये विमा संरक्षण रक्कम निश्‍चित आहे. ही योजना नोव्हेंबर २०२१ पासून लागू होईल. परंतु त्या वेळी पपईसमोरचे उष्णता, अतिपाऊस, आर्द्रता हे धोके संपलेले असतील. यामुळे ही योजना एप्रिल २०२१ पासून लागू करण्याची गरज होती.  आंबा उत्पादकांनी मांडलेल्या सूचना 

  • हवामान केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवा 
  • आंब्यासाठी ट्रिगर्सचा पुन्हा आढावा घ्यावा 
  • गारपिटीसाठी विमा सहभाग ऐच्छिक करावा 
  • पाऊस, उष्णता, थंडीच्या ट्रिगर अवधीत सुधारणा करावी 
  • हवामान केंद्रांची माहिती रोज उत्पादकाला द्यावी 
  • द्राक्ष बागायतदार संघ काय म्हणतो... 

  • पडलेल्या पावसाची नोंद दोन तासांत शेतकऱ्यांना एसएमएसने कळवावी 
  • ट्रिगर परस्पर अधिकारी व कंपन्यांनी बनवू नयेत 
  • ट्रिगर बनवताना फळपीक संघ, विद्यापीठांची मदत घ्यावी 
  • विमा कंपनीचे एजंट गावोगाव शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावेत 
  • नुकसानभरपाई ४८ तासांत शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा व्हावी 
  • डाळिंब बागायतदार संघ काय म्हणतो 

  • प्रत्येक जिल्हानिहाय प्रीमियम वेगवेगळा ठेवायला नको 
  • मृग आणि आंबिया बहरासाठी सरसकट विम्याचा प्रीमियम सारखाच ठेवा. 
  • हवामानामुळेच कीड-रोगाचा फटका बसतो, त्याचाही विचार व्हावा 
  • शेतकऱ्यांवरील प्रीमियमचा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने अतिरिक्त भार उचलावा 
  • मोसंबी बागायतदार संघ काय म्हणतो 

  • मंडलस्तरावर नुकसानभरपाईचा निकष नको 
  • वाढत्या आर्द्रतेमुळेही कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतो, त्याचाही विचार भरपाईसाठी व्हावा. 
  • स्थानिक भागातील हवामान केंद्राच्या अंदाजाला ग्राह्य धरावे. 
  • प्रीमियमचा अतिरिक्त बोजा शेतकऱ्यांवर नको 
  • प्रतिक्रिया  हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना ही फलोत्पादनातील अतिशय चांगली संकल्पना आहे. मात्र या योजनेतील निकष किचकट आहेत. त्यामुळे आपल्या सोयीपेक्षा या निकषातून गैरसोय होते, असा समज शेतकऱ्यांचा होतो. तो दूर करण्यासाठी फळबागांना सरसकट निकष न लावता प्रत्येक प्लॉटला डोळ्यासमोर ठेवून हवामानाची मानके वापरायला हवी. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उभारायल्या हव्यात.  - विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी 

    करपा, कुकुंबर मोझॅक व्हायरससंबंधीच्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण या योजनेत दिलेले नाही. तसेच वादळही फक्त उन्हाळ्यात झाल्यास नुकसानभरपाई देय आहे. पण वादळ आता वर्षभरात कुठल्याही महिन्यात, ऋतूमध्ये येते. यामुळे वादळासंबंधीच्या नुकसानीची मानके किंवा निकष बदलले पाहिजेत. त्रुटी दूर करून सुधारित योजना लागू करावी. योजनेतील इतर बाबी मात्र स्वागतार्ह आहेत.  - प्रेमानंद महाजन, केळी उत्पादक, तांदलवाडी (जि. जळगाव) 

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com