ऑनलाइन सातबारा निघेना; तलाठी हस्तलिखित देईना

पुणेः आॅनलाइन सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्यांची संगणकीय सही उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध याेजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तलाठी व त्यांचे संगणकीय कर्मचारी सातबारा उताऱ्याची संगणकीय प्रिंट तलाठी कार्यालयातच काढण्याची सक्ती करत असल्याने शेतकऱ्यांना मनस्ताप होत आहे. अनेकवेळा तलाठीच कार्यालयामध्ये उपस्थित नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे.  जिल्ह्यात अनेकवेळा महाभूलेखचा सर्व्हर डाउन असल्याने ऑनलाइन सातबारा उतारा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच हस्तलिखित उतारे देणे सरकारने बंद केल्याने जिल्हा परिषदेच्या योजनांपासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध याेजनांसह, राज्य शासनाच्या याेजनांच्या अर्जासाठी आणि पीककर्ज, पीकविमा यासाठी संगणकीय सातबारा उताऱ्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वमालकीचा सातबारा उतारा असणे ही मुख्य अट आहे. त्याशिवाय सद्यस्थितीत पीकविमा भरणे, तसेच पीककर्जाचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा गरजेचा आहे. मात्र, मागील काही दिवसांपासून संबंधित महाभूलेख या वेबसाइटचा सर्व्हर डाउन आहे. चालू झाला तर त्याची गती अत्यंत धीमी असते, त्यामुळे सातबारा उतारा काढणे दिव्य होऊन बसले आहे. सातबारा उताऱ्यासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी अनेकदा हेलपाटे मारूनही सातबारा उतारे निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तलाठ्याविना कामाचा खोळंबा महाळुंगे पडवळ (ता. आंबेगाव) तालुक्‍यातील चास येथील तलाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून गावातील कार्यालयात येत नाही. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांपासून लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत असल्याची तक्रार भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक बाजीराव बारवे यांनी केली.  खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज प्रकरणासाठी आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध वैयक्तिक योजनेसाठी आवश्‍यक असलेले सातबारा उतारे ऑनलाइन मिळत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच गावकामगार तलाठी कार्यालयात येत नसल्याने शेतकऱ्यांचा खोळंबा होत आहे. अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ऑनलाइन सातबारा उताऱ्याची कामे सुरू आहेत, तेथे तलाठी असतात. त्यामुळे चास येथून सह्या घेण्यासाठी अनेक नागरिकांना अवसरी खुर्द येथे यावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत.  प्रतिक्रिया सद्यःस्थितीत संबंधित वेबसाइट बंद असल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पीकविमा भरण्यासाठी तसेच जिल्हा परिषद योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने मुदत वाढवून द्यावी.  -बापूसाहेब शिवले, तालुकाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, शिरूर

एनआयसी या संस्थेकडून संबंधित वेबसाइटमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यात येत आहेत; लवकरच ही यंत्रणा पूर्ववत होईल. -रणजित भोसले, तहसीलदार, शिरूर.