कृषीच्या ११ अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा

पुणे ः कृषी परिषदेसमोर कृषी पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या ठिय्या आंदोलनाला अखेर दहाव्या दिवशी यश मिळाले. शासनाने गुरुवारी (ता. ५) अधिकृत शासन निर्णय काढून कृषी पदव्युत्तर पदवीसह कृषीच्या ११ अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, कर्जे आदी सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कार्यासन अधिकारी प्रताप गीते यांनी अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करून, लागू करण्याचे आदेशित केले आहे. यामध्ये कृषी परिषदेच्या ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी संपन्न झालेल्या ९४ व्या बैठकीमध्ये कृषी पदविका, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रम, कृषी पदव्युत्तर पदवी व आचार्य पदवी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्याबाबत ठराव पारित करून शासनास शिफारशीत करण्यात आला आहे. तसेच कृषी परिषदेच्या ९८ व्या बैठकीमध्येही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांशी संबंधित पदव्युत्तर व आचार्य पदवी अभ्यासक्रम व्यावसायिक घोषित करण्यासाठी शासनास शिफारस केली होती.   कृषी परिषदेने या संदर्भात प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.   कृषी पदव्युत्तर पदवीला व्यावसायिक दर्जा मिळावा व शिष्यवृत्ती चालू करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी चारही कृषी विद्यापीठांतील शंभरहून अधिक विद्यार्थी कृषी  शिक्षण व संशोधन परिषदेसमोर २५ फेब्रुवारीपासून ठिय्या मांडून बसले होते. कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी बुधवारी (ता. ४) भेट देऊन ‘‘विद्यार्थांच्या मागण्या योग्य आहेत. त्याचा सकारात्मक विचार महाविकास आघाडी करेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कृषी परिषदेसमोरील आंदोलन मागे घ्यावे,’’ अशी विनंती केली होती. मात्र विद्यार्थ्यांनी ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा

प्रतिक्रिया व्यावसायिक दर्जा, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्त मिळणे यासह विविध मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन केले होते. बुधवारी (ता. ४) कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी भेट देऊन आमच्या मागण्या लवकर निकाली काढल्या आहेत. त्याबद्दल मंत्रिमहोदय आणि शासनाचे आभारी आहोत. — महेश भोसले, विद्यार्थी