agriculture news in Marathi project affected people waiting for job Maharashtra | Agrowon

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 28 मार्च 2021

कायद्यात तरतूद असतानासुद्धा गेल्या पाच दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

आसेगाव पूर्णा ः कायद्यात तरतूद असतानासुद्धा गेल्या पाच दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्यांनी आपली पिढ्यान् पिढ्यांपासून असलेली जमीन, शेती, घरे विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिली, त्या प्रकल्पग्रस्तांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना गेल्या पाच दशकांपासून नोकरीची भीक मागावी लागत आहे. राज्यात एक लाखांवर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा असून, त्यातील सर्वाधिक वऱ्हाडातील आहेत.

 अनेक शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने आपली वडिलोपार्जीत जमीन सरकारच्या स्वाधीन केली. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने शासनाच्या आव्हानास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. २००६ ते डिसेंबर २०१३ पर्यंत सरळ खरेदी पद्धतीने सरकारच्या आदेशाने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाकधपट करून शेतजमिनी आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक प्रमाणात अत्यंत कवडीमोल दराने खरेदी केल्या, असा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. न्यायालयात जाण्याचे संविधानिक अधिकारसुद्धा हिरावून घेतले. कायद्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्‍के आरक्षण दिले असतानासुद्धा त्याची अंलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. 

यासंदर्भात विदर्भ बळिराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेने प्रकल्पग्रस्तांकरिता शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची टक्‍केवारी पाच टक्‍क्‍यांवरून १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. नोकरी देणे शक्‍य नसल्यास २० लाख रुपये एकरकमी देण्यात यावे. सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना २०१३ च्या तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशा धोरणात्मक मागण्यांसाठी संघटनेने विदर्भ स्तरावर संघर्षात्मक लढा उभारला आहे. 

प्रतिक्रिया
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे अधिकार व हक्काच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी कुठल्याही आमिष दाखविणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या मागे लागू नये, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. 
-मनोज चव्हाण, अध्यक्ष, विदर्भ बळिराजा प्रकल्प संघर्ष समिती 


इतर ताज्या घडामोडी
लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान तातडीने अदा...बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचविण्यासाठी...
‘कस्तुरी’चा दरवळ मृत्यूनंतरही कायमकोल्हापूर : गेल्या सत्तावीस वर्षांपासून तिने...
ट्रायकोडर्मा वापरण्याच्या पद्धतीट्रायकोडर्मा ही उपयुक्त बुरशी असून, ती रोपांच्या...
जनावरांचे पावसाळ्यातील व्यवस्थापनपावसाळ्यात होणाऱ्या वातावरणातील अचानक बदलामुळे...
खानदेशात अत्यल्प पेरणीजळगाव ः खानदेशात या महिन्यात अपवाद वगळता हवा तसा...
नांदेडमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र वाढण्याची...नांदेड : जिल्ह्यात यंदा चार लाख हेक्टरवर...
परभणीत १२.६४ टक्के पेरणीपरभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या (२०२१) खरीप हंगामात...
देशात वीज पडून दरवर्षी दोन हजार...पुणे : हरिताच्छादन कमी झाल्याने होणारी तापमान वाढ...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रामणिकपणानाशिक : जगात प्रामाणिकपणा लोप पावत चालला असल्याची...
अन्नद्रव्यांवरून खतांचे व्यवस्थापन...गेवराई, जि. बीड : जमिनीतील उपलब्ध...
आंबेओहळ प्रकल्पात  ३० टक्के पाणीसाठाकोल्हापूर : आजरा तालुक्यात असलेल्या आंबेओहळ...
वनौषधी पानपिंपरीचे दर वाढल्याने...अकोला ः जिल्ह्यात सातपुड्याच्या पायथ्याशी अकोट,...
नुकसान टाळण्यासाठी  मिश्र पिकांवर भरराळेगाव, जि. यवतमाळ : गेल्या वर्षी कपाशीवर आलेली...
यवतमाळमध्ये अनधिकृत खतांचा साठा जप्तयवतमाळ : परवान्यात नसतानाही खतांचा अनधिकृतपणे...
सांगली जिल्ह्यात खरिपाची २५ टक्के...सांगली : जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र २...
सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनेसाठी अर्ज...वाशीम : जिल्ह्यात २०२०-२१ ते २०२४-२५ या...
पुण्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करा पुणे : जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी सविस्तर...
प्रताप सरनाईकांचे ठाकरेंना पत्र; ...मुंबई : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी...
काळानुरूप बदल स्वीकारा : नितीन गडकरीवर्धा : बाजार समित्यांनी केवळ शेतमाल खरेदी विक्री...
संत्रा आयात शुल्कप्रकरणी बांगलादेशशी...अमरावती : नागपुरी संत्र्याचा सर्वात मोठा आयातदार...