कांदा हमीभावासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव

रेडगाव खुर्द, जि. नाशिक : मागील आठवड्यात चांदवडला कांदा प्रश्‍नावर बच्चू कडू यांनी मुक्काम मोर्चाद्वारे कांदा प्रश्‍नाला हात घातल्याने सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचे आश्‍वासित केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर चांदवड तालुका प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी देशमुख यांच्या दालनात भेट घेतली. राज्य सरकारकडून केंद्राकडे कांदा हमीभावाचा प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

दोन महिन्यांपासून उन्हाळ, लाल कांद्याच्या भावाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झाले. उपाययोजना करूनही कांद्याचे दर वधारत नसल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे सरकार हा प्रश्‍न गांभीर्याने घेत आहे.

मार्च २०१९ पर्यंत सर्व प्रकारच्या कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळात मांडणार. २०१८-१९ या वर्षात शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज पुरवठा करणार, ई-नामच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त व्यापारी स्पर्धेत उतरविणार, जळालेली पिकांसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठपुरावा करणार, लिलाव झाल्यानंतर निःशुल्क व्यापाऱ्याने वाहतूक जबाबदारी उचलावी, बाजार समितीत मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे उपनिबंधकांना निर्देश देण्यात येतील, असे सांगितले. 

शिष्टमंडळात बच्चू कडू यांचे स्वीय सहाय्यक गौरव जाधव, प्रहार जनशक्ती उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दत्तू बोडके, जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश निंबाळकर, तालुकाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, येवला तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, राम बोरसे, रेवण गांगुर्डे यांचा समावेश होता. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये लिलाव झाल्यानंतर शेतमाल खाली करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आठ ते दहा किलोमीटर येऊन-जाऊन हेलपाटा मारावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक वेळ आणि डिझेलचा भुर्दंड बसतो, असे बलसाने यांनी सांगितले.