मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र विमा कंपनी स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात यासंदर्भात तरतुदीसाठी कृषी विभाग प्रस्ताव पाठविणार असून, त्याबाबतच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने गेल्या दोन खरीप आणि रब्बी हंगामातील नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना १२३६ कोटींचा हप्ता देणे बाकी असल्याने विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे टाळले आहे. ही भरपाई केवळ २७१ कोटी ३५ लाख रुपयांची असून हा आकडा हप्त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांतील हा संघर्ष शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत असल्याची भावना आहे. शेतकरीही सरकारला जाब विचारत असल्याने राज्य सरकारची कोंडी होत आहे. पीकविमा हा शिवसेनेचा ‘ड्रीम’ प्रोजेक्ट होता. सत्तेत येण्याआधी शिवसेनेने यासंदर्भात आश्‍वासने दिली होती. त्यामुळे आगामी काळात ही योजनाच सरकारला अडचणीत आणू शकते, असे वाटत असल्याने आता या योजनेतून बाहेर पडायचे असा चंगच कृषी विभागाने बांधला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाने व्यापक बैठक घेऊन पीक विमा योजनेबाबतची वस्तुस्थिती मांडली. या बैठकीला विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. या योजेनेतून बाहेर पडून राज्याची स्वतंत्र विमा कंपनी काढावी. या कंपनीमार्फत पीकविमा योजना राबवावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. मात्र कृषी विभाग या विषयासंदर्भात ताकही फुंकून पीत आहे. भरपाई देणाऱ्या पीकविमा कंपन्यांवर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही अशा परिस्थितीत ही योजना राबविणे म्हणजे कृषी विभागाला प्रचंड अडचणीचे होत आहे.
बीड पॅटर्न स्वीकारा किंवा कंपन्या बदला राज्यात पीकविमा योजना राबविण्यासाठी बीड पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी याआधीच कृषिमंत्री भुसे यांनी केली आहे. विमा कंपन्यांच्या नफ्याच्या संदर्भात कॅपिंग लावून कंपन्यांना भरपाईवाटपात तोटा झाला तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, असा बीड पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करू असाही प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. तसेच विमा कंपन्या बदलण्याची मागणी ही केंद्राने धुडकावून लावली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेतून बाहेर पडावे, अशी मागणी सर्वांनीच केली होती. राज्य सरकारही त्याच मानसिकतेत आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. बीड पॅटर्न स्वीकारावा, अशी मागणी आधीच केली होती. आगामी अर्थसंकल्पात तरतुदींसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.