उपसा सिंचन योजनेवरील कर्जमाफीचा प्रस्ताव विचाराधीन

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी शेतीच्या उपसा सिंचन योजनांवरील थकीत कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी लागणारा आर्थिक खर्च आणि शेतकऱ्यांची संख्या याचा अहवाल विभागाने सादर करावा, अशा सूचना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कर्जमाफीसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दिल्या. शेतकरी कर्जमाफीबाबत आढावा घेण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव कुमार मित्तल आदी उपस्थित होते. शेतीसाठीच्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज थकल्याने अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे सहकारमंत्री श्री. देशमुख यांनी बैठकीत सांगितले. त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच, काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर शेतीसाठी पतपुरवठा करणाऱ्या जुन्या पैसा बँका या वित्तपुरवठा संस्था आहेत. त्या सहकारी संस्थासारख्याच काम करीत असूनही नावात बँकेच्या उल्लेखामुळे कर्जमाफी योजनेत या संस्थातून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. त्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत विचारविनिमय या वेळी करण्यात आला.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी योजनेचा  लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तालुकास्तरावर सहकारी संस्था सहायक निबंधकांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्ज केलेल्या मात्र  लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन तालुकास्तरीय समितीने करावे, असे निर्देश सहकारमंत्री श्री. देशमुख यांनी दिले. कर्जमाफी योजनेंतर्गत जून सन २०१५ -२०१६ मध्ये नियमित कर्ज भरलेल्या मात्र त्यानंतर सन २०१६-२०१७ मध्ये कर्जफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही नियमित कर्जफेडीच्या अनुषंगाने प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा विचार करण्यात यावा, अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली.