Agriculture news in marathi Proposal for Rabbi Crop Insurance Scheme | Agrowon

रब्बी पीकविमा योजनेसाठी प्रस्ताव

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 19 नोव्हेंबर 2020

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी, गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण घेता येईल.  रब्बी ज्वारीसाठी सोमवारपर्यंत (ता. ३०) विमा प्रस्ताव दाखल करता येतील.

परभणी :  पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी, गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण घेता येईल. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना रब्बी ज्वारीसाठी सोमवारपर्यंत (ता. ३०) विमा प्रस्ताव दाखल करता येतील. गहू आणि हरभऱ्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२१पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करता येतील. जिल्ह्यातील जास्ती जास्त शेतकऱ्यांनी रब्बी पीकविमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे.

रब्बी हंगामात अन्नधान्य आणि गळितधान्य पिकांसाठी विमा हप्ता दर १.५० टक्के तर नगदी पिकांसाठी पाच टक्के आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांचे उत्पादन गुणिले त्या पिकांचा जोखीम स्तर असेल. उंबरठा उत्पादन संपूर्ण 3 वर्षे कालावधीकरिता स्थिर असेल. या योजनेअंतर्गत २०२२-२३ पर्यंत जोखीम स्तर सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. पीक पेरणीपासून ते काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसाचा खंड, कीड, रोग या टाळता न येणाऱ्या जोखमीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणाऱ्या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण मिळणार आहे. 

जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इंन्सूरन्स कंपनी लि. मार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. विमा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी तसेच या प्रक्रियेत सुलभता यावी यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव आणि हप्ता जनसुविधा केंद्र (सामाईक सुविधा केंद्र-सीएससी) मार्फत ऑनलाइन पद्धतीने निःशुल्क भरावा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, राष्ट्रीयकृत बॅंका या ठिकाणी सुद्धा विमा प्रस्ताव सादर करता येतील.

विमा प्रस्तावासोबत, आधारकार्ड, सातबारा उतारा, अधिसूचित पिकांचे पेरणी स्वयंघोषणापत्र, करारनामा, बँक पासबुकाची प्रत, भाडे पट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा, संमतिपत्र कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहेत. कर्जदार शेतकरी या योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही या बाबत निर्णय घेऊ शकतात. या योजनेत सहभागी होऊ न इच्छिणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी त्या बाबतचे घोषणापत्र अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस आधी देणे अपेक्षित आहे. मुदतीत घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल.

 


इतर ताज्या घडामोडी
ट्रायकोडर्मा वापरण्याच्या पद्धतीट्रायकोडर्मा ही उपयुक्त बुरशी असून, ती रोपांच्या...
जनावरांचे पावसाळ्यातील व्यवस्थापनपावसाळ्यात होणाऱ्या वातावरणातील अचानक बदलामुळे...
खानदेशात अत्यल्प पेरणीजळगाव ः खानदेशात या महिन्यात अपवाद वगळता हवा तसा...
नांदेडमध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र वाढण्याची...नांदेड : जिल्ह्यात यंदा चार लाख हेक्टरवर...
परभणीत १२.६४ टक्के पेरणीपरभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या (२०२१) खरीप हंगामात...
देशात वीज पडून दरवर्षी दोन हजार...पुणे : हरिताच्छादन कमी झाल्याने होणारी तापमान वाढ...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रामणिकपणानाशिक : जगात प्रामाणिकपणा लोप पावत चालला असल्याची...
अन्नद्रव्यांवरून खतांचे व्यवस्थापन...गेवराई, जि. बीड : जमिनीतील उपलब्ध...
आंबेओहळ प्रकल्पात  ३० टक्के पाणीसाठाकोल्हापूर : आजरा तालुक्यात असलेल्या आंबेओहळ...
वनौषधी पानपिंपरीचे दर वाढल्याने...अकोला ः जिल्ह्यात सातपुड्याच्या पायथ्याशी अकोट,...
नुकसान टाळण्यासाठी  मिश्र पिकांवर भरराळेगाव, जि. यवतमाळ : गेल्या वर्षी कपाशीवर आलेली...
यवतमाळमध्ये अनधिकृत खतांचा साठा जप्तयवतमाळ : परवान्यात नसतानाही खतांचा अनधिकृतपणे...
सांगली जिल्ह्यात खरिपाची २५ टक्के...सांगली : जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र २...
सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनेसाठी अर्ज...वाशीम : जिल्ह्यात २०२०-२१ ते २०२४-२५ या...
पुण्याचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करा पुणे : जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी सविस्तर...
प्रताप सरनाईकांचे ठाकरेंना पत्र; ...मुंबई : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी...
काळानुरूप बदल स्वीकारा : नितीन गडकरीवर्धा : बाजार समित्यांनी केवळ शेतमाल खरेदी विक्री...
संत्रा आयात शुल्कप्रकरणी बांगलादेशशी...अमरावती : नागपुरी संत्र्याचा सर्वात मोठा आयातदार...
मॅग्नेट ः फलोत्पादन पिकांसाठी एकात्मिक...राज्यातील कृषी हवामान विभागनिहाय फळे, भाजीपाला व...
शेतीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी...हरितक्रांतीनंतर काही दशकांमध्ये विपरीत परिणाम...