साखर वाहतुकीसाठी क्विंटलला १०० रुपये अनुदानाचा प्रस्ताव 

कोल्हापूर : पूर्वेकडील राज्यांनी वाहतूक खर्चात बचत होत असल्याने उत्तर प्रदेशातील साखरेला प्राधान्य दिले आहे. याचा फटका राज्यातील साखर कारखान्यांना बसत आहे. वाहतूक खर्चामुळे राज्यातील साखर मागणी अभावी ठप्प राहत आहे. यामुळे साखरेला प्रतिक्विटल शंभर रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाने राज्य शासनापुढे ठेवला आहे. हे अनुदान मिळाल्यास राज्यातील साखर कारखान्यांना जलद गतीने साखर विक्री करणे शक्य होईल, असा अंदाज आयुक्तालयाचा आहे. 

यंदा राज्यात १०० लाख टनांहून अधिक साखर उत्पादित होत आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराला मागणी असल्याने कारखाने साखर विक्रीसाठी झगडत आहेत. यातच पूर्वेकडील राज्यांनी साखरेसाठी उत्तर प्रदेशाच्या साखरेला पसंती दिली आहे. ही राज्ये उत्तर प्रदेशला जवळ असल्याने त्यांना उत्तर प्रदेशची साखर स्वस्त पडते. यामुळे उत्तर प्रदेशचा साखर विक्रीचा वेग महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. शासनाने वाहतूक खर्चासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी साखर उद्योगाने वारंवार केली होती. अखेर या बाबतचा प्रस्ताव साखर आुयक्तालयाने चार दिवसांपूर्वीच तयार करुन शासनापुढे ठेवला आहे. हे अनुदान मिळाल्यास वाहतुकीचा ताण हलका होऊन राज्यातील साखर गतीने पूर्वेकडील राज्यांना जाऊ शकेल, असा अंदाज साखर उद्योगातील सूत्रांचा आहे. 

वाहतूक खर्चामुळे दहा लाख टनांचा फटका  राज्यात तयार होणाऱ्या साखरेपैकी ३० टक्के साखरेची राज्यात विक्री होते. ६५ ते ७० टक्के साखर बाहेरच्या राज्यात विकावी लागते. महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेश या दोन्ही राज्यांना स्वत:च्या राज्यात तयार होणारी साखर ही बाहेरच्या राज्याला द्यावीच लागते. या दोन राज्याशिवाय इतर राज्यांत उत्पादित होणारी साखर त्या त्या राज्यापुरती पुरेशी होते. गुजरातसारखी राज्ये महाराष्ट्राकडूनही साखर खरेदी करतात. बहुतांशी साखर रेल्वेने बाहेरच्या राज्यांना जाते. महाराष्ट्रापेक्षा क्विंटलला शंभर ते दीडशे रुपये स्वस्त पडत असल्याने पूर्वेकडील राज्ये उत्तर प्रदेशच्या साखरेला पंसती देत आहेत. यामुळे राज्याची वर्षाला सुमारे दहा लाख टन साखर विक्री अभावी राहत आहे. याचा मोठा फटका राज्यातील कारखान्यांना बसत आहे. परिणामी, कोट्याइतकी साखर विक्री करताना दमछाक होते. 

साखर आयुक्तालयाने याबाबतचा प्रस्ताव शासनास चार दिवसांपूर्वी पाठविला आहे. साखर विक्रीची गती वाढावी व शिल्लक साखरेचा ताण कमी व्हावा हा या प्रस्तावामागचा उद्देश आहे.  - संजय भोसले,  साखर सहसंचालक