रेशीम कोषालाही आधारभूत दर द्या

औरंगाबाद : गत आठ वर्षांपासून राज्य शासनाने रेशीम कोषाची आधारभूत किंमत ठरविली नाही. केंद्रीय सिल्क बोर्डच्या हिशेबानुसार एक किलो कोषाच्या उत्पादनासाठी २५६ रुपये खर्च येतो. मग त्या तुलनेत शासनाच्या धोरणानुसार रेशीम कोषाला खर्चाच्या दीडपट म्हणजे आजघडीला किमान ३८५ रुपये इतका भाव मिळायला हवा, असं गणित मांडत बीड जिल्ह्यातील रेशीम कोष उत्पादकांनी कोषाला आधारभूत किंमत ठरविण्याची मागणी केली. शिवाय आपल्या विविध समस्या राज्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासमोर मांडल्या. 

बीड जिल्ह्यातील रेशीम कोष उत्पादकांनी आपल्या मागण्यांसाठी १४ डिसेंबरला बीड जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले होते. त्या वेळी अखत्यारित असलेल्या विषयाची तातडीने सोडवणूक व इतर मागण्या संबंधितांपर्यंत पोचविण्याचे आश्वासन रेशीम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते. शिवाय भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना या प्रश्नावर बैठक बोलावून मार्ग काढण्याची मागणी केली होती. 

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९ डिसेंबरला रेशीम कोष उत्पादकांची मागण्यांसदर्भात मुंबईत मंत्री श्री. देशमुख यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत कोष उत्पादकांनी जवळपास १६ मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या. जवळपास एक तास झालेल्या चर्चेत मागण्यांची बाजू समजून घेतल्यानंतर मागण्यांची सोडवणूक लवकरच करण्याचे आश्वासन श्री. देशुमख यांनी दिल्याची माहिती रेशीम कोष उत्पादक राहूल चव्हाण यांनी दिली. या वेळी बीड येथील राहूल चव्हाण, उद्धव घोलप, लकूळ कदम, सुनील नेहरकर गेवराई, परळी येथील नवजीवन तिडके व ज्ञानोबा मुंडे, अंबाजोगाईचे किसन जाधव व आष्टीचे सुभाष झरे यांची उपस्थिती होती.