बाजार समित्या टिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पारदर्शी सेवा द्या

पुणे ः केंद्र सरकारने पणन सुधारणांच्या दोन अध्यादेशांद्वारे संपूर्ण शेतीमाल बाजार समित्यांच्या नियमनातून मुक्त करीत ‘एक देश -एक बाजार’ ही संकल्पना मांडली आहे. या अध्यादेशानंतर बाजार समित्या टिकवायच्या असतील, तर शेतकऱ्यांनी पारदर्शी सेवा देत, बाजारात शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीदरम्यान आकारण्यात येणारे विविध शुल्कदेखील कमी करण्याची गरज आहे, असे मत पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्रमुख बाजार समित्यांच्या सभापतींनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारच्या पणन सुधारणांच्या अध्यादेशावर चर्चा करत, राज्यात या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या समितीची बैठक पणन संचालक सतीश सोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पणन मंडळात झाली. पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, मुंबई बाजार समितीचे सचिव ए. के. चव्हाण, पुणे बाजार समितीचे प्रशासक बी. जे. देशमुख, लातूर बाजार समितीचे सभापती ललितकुमार शहा, माजी पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, मुंबई बाजार समितीचे माजी प्रशासक सुधीर तुंगार आदी उपस्थित होते.  

केंद्र शासनाच्या नव्या अध्यादेशानंतर बाजार समित्यांमधील विविध संघटनांनी बाजार आवारातील नियमनदेखील रद्द करण्याची मागणी केली. ही मागणी बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपविणारी असून, कोणतेही शुल्क आकारले नाही, तर बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन शक्य होणार नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या अध्यादेशात बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवले असून, बाजार समितीमधील अडतदारांवर बाजार समिती बाहेर व्यवहार करण्यास कोणतेही बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे स्वतःच्या पारंपरिक व्यवसायातून बाहेर पडत, शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शी सेवा दिल्या, तरच शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल विक्रीसाठी आणणार आहेत.

...तरच अस्तित्व टिकणार शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल आणण्यासाठी त्यांना बाजार समितीसह अडत्यांनी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही मत अनेकांनी मांडले. यासाठी दूध संघांप्रमाणे बाजार समित्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीमाल संकलन करून बाजार समितीमध्ये आणणे गरजेचे ठरणार आहे; तसेच स्वतःची गोदामे, शीतगृहे उभारणे हे नव्या शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी आवश्‍यक असणार असून, ई- प्लॅटफॉर्मसारख्या आधुनिक सुविधांचीदेखील प्रभावी अंमलबजावणी बाजार समित्यांसह अडत्यांनी अंगीकारली पाहिजे; तरच बाजार समित्या; तसेच अडत्यांचे अस्तित्व टिकणार आहे, अशी मते मान्यवरांनी मांडली.