agriculture news in Marathi, Public interest litigation on MSP, Maharashtra | Agrowon

‘दीडपट हमीभाव’प्रश्‍नी जनहित याचिका
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

मुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला जाहीर केलेला दीडपट हमीभाव हा निव्वळ चुनावी जुमला असल्याचा आरोप करत सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश शिंदे (रा. कोरेगाव) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला जाहीर केलेला दीडपट हमीभाव हा निव्वळ चुनावी जुमला असल्याचा आरोप करत सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश शिंदे (रा. कोरेगाव) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीआधी देशात शेतमालाला दीडपट हमीभाव मिळवून देणारा स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. मधल्याकाळात केंद्र सरकारने महागाई वाढीच्या भीतीने स्वामिनाथन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

त्यानंतर देशभरात उसळलेल्या आंदोलनाच्या रेट्याने केंद्राने जुलै २०१८ मध्ये हमीभावात वाढीची घोषणा केली. मोदी सरकारने वचनपूर्ती केल्याचा दावा करत हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे जाहीर केले. मात्र, हा दावाच खोटा असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर केल्या. हे भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. कृषी मूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते. A2, (A2 + FL) आणि C2. एखादे पीक घेताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2 मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे, खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याजसुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा अधिक असतो. प्रत्यक्षात सरकारने (A2 + FL) उत्पादन खर्च गृहीत धरला आहे. 

पिकांच्या (A2 + FL) आणि C2 उत्पादन खर्चामध्ये प्रचंड तफावत असते. उदा. २०१७-१८ हंगामात भाताचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च होता प्रतिक्विंटल १११७ रुपये तर C2 उत्पादन खर्च होता १४८४ रुपये. विशेष म्हणजे यंदाच्या हंगामासाठी गृहीत धरलेला सर्व १४ पिकांचा (A2 + FL) उत्पादन खर्च हा गेल्या हंगामासाठीच्या C2 उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे.

थोडक्यात सरकारने आपल्या सोयीचा कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभावात दीडपट वाढ केल्याचा जुमला केला आहे. C2 उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल असा दीडपट हमीभाव दिला, तर त्याला काही अर्थ आहे. तसेच हमीभावातील वाढीचे आजपर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात होते; त्यामुळे यंदाची वाढ ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक वाढ असल्याचा सरकारचा दावाही खोटा आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने हमीभाव निश्चित करताना कृषी आयोगाने घालून दिलेले निर्देश पाळले नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या कृषी आयोगावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्याने हमीभाव ठरवणाऱ्या समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देऊन नव्याने हमीभाव ठरवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...