फेरफार नोंदीत पुणे जिल्हा आघाडीवर

पुणे ः शेत जमिनी खरेदी विक्री दरम्यान अंत्यत किचकट बाब असणाऱ्या फेरफार नोंदीत पुणे जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यात तब्बल १० लाख नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून मंडळस्तरावर आयोजित फेरफार अदालतींद्वारे जास्तीत जास्त नोंदी घेणे शक्य झाले आहे.

वर्षांनुवर्षे प्रलंबित शेतकरी, नागरिकांच्या, वारस, फेरफार नोंदींच्या तक्रारी निवारण्याचे काम फेरफार अदालतींद्वारे करण्यात येते. नुकत्याच झालेल्या फेरफार अदालतीत एकाच दिवसांत ३ हजार ३६१ नोंदी करण्यात आल्या. नोंदींसाठी सुसूत्रता आणण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० पासून प्रत्येक मंडळस्तरावर संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात ९८ मंडळ मुख्यालयात झालेल्या फेरफार अदालतीत शेतकरी, खातेदारांनी सहभागी होत चांगला प्रतिसाद दिला. प्रलंबित २१ हजार ५६१ नोंदीपैकी ज्या ११ हजार २७८ नोंदी १५ दिवसांची मुदत पूर्ण होऊन मंजुरीस उपलब्ध झाल्या, त्यापैकी ३ हजार ३६१ नोंदींचा निपटारा करण्यात आला. नागरिक तसेच खातेदारांना नोंदी पूर्ण केल्याचा सातबारा व फेरफार वाटप करण्यात आले. उर्वरित १० हजार २८३ नोंदी तलाठी स्तरावर मुदत पूर्ण होण्यावर प्रलंबित आहेत, असे डॉ. देशमुख म्हणाले. 

  १० लाख नोंदीचा टप्पा पार

मागील एक वर्षांत ३ लाख नोंदींचा निपटारा करण्यात आला. या वर्षात बुधवारी (ता.२४) झालेल्या फेरफार अदालतीमध्ये १० लाख नोंदी घेण्याचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला. जिल्ह्यात संगणकीय प्रणालीत नोंदी भरण्यास प्रारंभ केल्यापासून एकूण १० लाख ९८३ नोंदी झाल्या आहेत. या नोंदीपैकी ९ लाख ७३ हजार नोंदींचा निपटारा करण्यात आला. त्याचे प्रमाण ९७.१४ टक्के आहे. या नोंदी घेण्यात जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

  ई हक्क प्रणालीवर लॉगीन करा

जिल्ह्यातील प्रलंबित तक्रार प्रकरणांची संख्या ४ हजार १७३ इतकी आहे. हे कामकाज पूर्ण करून निपटारा करण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबतच्या सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ई-हक्क प्रणालीवर लॉगीन करण्यासाठी https://pdeigr.maharashtra.gov.in/ संकेतस्थळाचा वापर करावा. नागरिकांनी ई-हक्क प्रणालीचा वापर करावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी केले.