नियमनमुक्तीला पुणे महापालिकेचा हरताळ

फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीमुळे शेतकरी, शेतकरी गट, उत्पादक कंपनी कुठेही शेतमाल विक्री करु शकतात. पुणे महानगरपालिकेने टाळेबंदीमध्ये काही ठिकाणी थेट फळे, भाजीपाला विक्रीस परवानगी दिली होती. मात्र आता काय परिस्थिती आहे याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करुन माहिती घेईल. — बाळासाहेब पाटील, सहकार व पणन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
vegetable selling
vegetable selling

पुणेः एकीकडे केंद्र आणि राज्य शासन शेतमाल बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्तीचे कायदे करत असताना पुणे महानगरपालिकेने याच कायद्यांना हरताळ फासला आहे. अतिक्रमण निर्मूलनाचा मुद्दा उपस्थित करत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गट यांना शहरात आणि सहकार गृहनिर्माण संस्थांमध्ये थेट भाजीपाला विक्रीस बंदी घातली आहे. याबाबतची नोटीस महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जारी केली आहे. अशाप्रकारे भाजीपाला विक्री केल्यास वाहने जप्तीसह १० ते २० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.    

जगासह देशात कोरोनाचे संकट गडद असताना, पहिल्या तीन, चार टप्प्यातील टाळेबंदी आणि जनता कर्फ्युमध्ये शेतकऱ्यांनी  मोठी जोखीम पत्करत शहरांमध्ये फळे, भाजीपाला पुरवठा करत शहरांची भूक भागवली. बाजार समित्या बंद असताना शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेत थेट शेतमाल विक्रीची साखळी उभारली.  यावेळी शेतकऱ्यांचे अनेकांनी कौतुक देखील केले. मात्र आता अचानक पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नोटीस काढत, शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शहरात शेतमाल विक्रीस बंदी घातली आहे. आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या नोटीस मध्ये म्हटले आहे कि, ‘‘कोरोना विषाणूच्‍या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने पुणे शहराबाहेरील शेतकरी, व्यावसायिकांना शहरातील रस्ता, पदपथांवर अनधिकृतपणे स्वयंचलित वाहनांमधून व पथारी लावून शेतमालाची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. कोरोना संकटात शहरात जमावबंदी आदेश असल्याने शहरातील मंडई आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आले होते. या परिस्थितीत शहरात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये थेट भाजीपाला पुरवठ्यासाठी महानगरपालिकेने शेतकरी समूहांची अधिकृत नेमणूक केली होती. मात्र आता शहरातील सर्व मंडई, खासगी मार्केट, दुकाने आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती काही अटी शर्तींनुसार सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आल्याने आता शहरात भाजीपाला पुरवठा सुरळीत झाला आहे. यामुळे यापूर्वी महानगरपालिकेने अधिकृत नेमलेल्या शेतकरी गटांकडून फळे भाजीपाला पुरवठा सुविधा रीतसर बंद करण्यात आली आहे.’’ 

‘‘पुण्याबाहेरच्या शेतकऱ्यांकडून शहरात पदपथांवर स्वयंचलित वाहनांमधून विक्री होत असलेला शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये पाठवावा. शहरातील पदपथांवर, रस्त्यांवर अनधिकृतपणे कोणत्याही ठिकाणी शेतमालाची विक्री करण्यात येऊ नये. यामुळे नागरिक शारीरिक अंतर राखत नाहीत. अशावेळी सातत्याने कारवाया कराव्या लागत असल्याने अतिक्रमणे निर्मूलनाच्या कारवायांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडत आहे. यामुळे अशाप्रकारे फळे भाजीपाल्याची विक्री करताना आढळल्यास स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करुन, शेतमाल जप्त केला जाईल. या कारवाईत शेतमालाचे नुकसान झाल्यास त्यास महानगरपालीका जबाबदार राहणार नाही. तसेच वाहने जप्त करुन, वाहनांच्या प्रकारानुसार १० ते २० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल,’’ असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आयुक्तांनी नोटीसमध्ये मांडलेले मुद्दे

  • कोरोना संकटात शेतमाल पुरवठ्यासाठी शेतकरी समूहांची नेमणूक केली होती
  • आता मंडई, बाजार समिती, खासगी मार्केट, दुकाने सुरु
  • थेट विक्रीमुळे नागरिक सोशल डिस्टन्स पाळत नाहीत 
  • अतिक्रमणे निर्मूलनाच्या कारवायांचे नियोजन कोलमडते
  • भाजीपाला पुरवठा सुरळीत झाल्याने अधिकृत पुरवठा बंद
  • शेतकरी थेट विकत असलेला शेतमाल बाजार समितीमध्ये पाठवावा
  • कारवाईत शेतमालाचे नुकसान झाल्यास त्यास महानगरपालिका जबाबदार नाही 
  • प्रतिक्रिया शेतकरी संघटना गेल्या ४० वर्षांपासून शेतमाल नियमनमुक्तीची मागणी करत आहे. याची स्वप्नपूर्ती आता केंद्र आणि राज्य सरकार कायद्याने करत आहे. असे असताना केंद्र आणि राज्य सरकार मोठे कि महानगरपालिका आयुक्त मोठे? आयुक्तांनी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शहरात थेट शेतमाल विक्रीस घातलेली बंदी ही बेकायदा आहे. अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांची अतिक्रमणे काढावीत. शेतकऱ्यांच्या मुळाशी येऊ नये. बाजार समित्यांच्या दबावाखाली काढलेली नोटीस तत्काळ रद्द करावी. सरकारने आयुक्तांवर कारवाई करावी.  - रघुनाथदादा पाटील, नेते, शेतकरी संघटना 

    कोरोना संकटात बाजार समितीसह शहरातील मंडई बंद असल्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी भाजीपाला विक्री सुरू होती. मात्र आता बाजार समितीसह मंडई खुल्या झाल्या असून शहरातील भाजीपाला पुरवठा सुरळीत झाला आहे. मात्र तरीही शहरात रस्त्यालगत, पदपथावर अनधिकृतरीत्या विक्रेत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. शहरात पालिकेने ५२ ठिकाणी शेतकरी आणि उत्पादक कंपन्यांसाठी जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. या जागांव्यतिरिक्त होत असलेल्या भाजीपाला विक्रीवर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र गृहनिर्माण संस्थांमधील विक्रीला बंदी नाही. — शेखर गायकवाड, आयुक्त, पुणे महानगरपालिका. कोरोना संकटात बाजार समित्या, बाजारपेठ बंद असताना शेतकऱ्यांनी जिवावर उदार होत शहरांची भूक भागवली. थेट शेतमाल पुरवठ्यामध्ये शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी कुठलेही अतिक्रमण करत नाही. तसेच शेतमाल पुरवठा करताना कोरोनाचा फैलाव प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठीच्या मास्क, सॅनिटायझर, गुगल पे सारख्या खबरदारी घेत, शारीरिक अंतर राखत काम करत आहे. यामुळे महानगरपालिकेची नोटीस ही केंद्र आणि राज्यसरकारच्या कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे. या नोटिशीद्वारे शेतकऱ्यांची अडवणूक करुन, भ्रष्टाचाराला चालना मिळणार आहे. तातडीने ही नोटीस रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे.  - सतीश पाटे, शिवतेज शेतकरी उत्पादक कंपनी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि.पुणे

    Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com