पुणे बाजार समितीची ‘प्रादेशिक’ अधिसूचना रद्द

पुणे : पुणे बाजार समितीची निवडणूक टाळून सत्ता एका विशिष्ट व्यक्तीच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सातत्याने करण्यात आलेल्या विभाजनामधील जिल्हा (प्रादेशिक) कृषी उत्पन्न प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ न शकल्याने ती अधिसूचना राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता प्रादेशिक बाजार समितीच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.  पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सातत्याने प्रशासकाची नेमणूक केली जात होती. सहकारातील सर्वात मोठ्या असलेल्या आर्थिक सत्ता केंद्रावर एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी आणि निवडणुका टाळण्यासाठी बाजार समितीचे सातत्याने विभाजन करण्यात आले. यामध्ये प्रादेशिक, जिल्हा, तालुका अशा प्रकारचे विभाजन करताना, मुळशी, हवेली, मांजरी अशा विविध बाजार समित्यांची कागदोपत्री निर्मिती करण्यात आली. हे करत असताना एका विशिष्ट व्यक्तीची एकहाती सत्ता राहील, असे प्रशासकीय नियोजन देखील करण्यात आले होते.  दरम्यान, विद्यमान परिस्थितीत हवेली तालुक्यासाठी असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक २००८ च्या अधिसूचनेनुसार करावयाची की, नव्या अधिसूचनेनुसार करावयाची या बाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यामुळे २००८ची अधिसूचना रद्द झालेली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता, १० जानेवारी २००८ची प्रादेशिक बाजार समितीची अधिसूचना रद्द करण्यात  आली आहे.