पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचे स्वप्न साकारणार

पुणे ः बहुप्रतीक्षित पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे उभारणीसाठी राज्य शासनाने वित्तीय मान्यता दिली आहे. या मान्यतेचा शासन निर्णय गुरुवारी (ता. १५) जारी करण्यात आला आहे. वित्तीय मान्यतेमध्ये प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत अकरा वर्षांसाठी अतिरिक्त दहा हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील कृषी, औद्योगिक आणि पर्यटन उद्योगांना चालना मिळणार असून, मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे प्रकल्पात पन्नास टक्के समभाग देण्यात येणार आहे. तर केंद्र सरकारने प्रकल्पातील समभाग कमी केल्यास समभागातील तुटीचा वाटा उचलण्याची देखील तयारी दर्शविली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे. 

जून २०१२ मध्ये राज्य शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्या वेळी प्रकल्पाची एकूण किंमत १ हजार ८९९ कोटी ६४ लाख रुपये होती. यात राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्कम ९४९ कोटी ८२ लाख रुपये होती. मात्र २०१७ पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने महारेल कंपनीची स्थापना केली. त्यानंतरही तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे - नाशिक रेल्वे मार्गाला राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली. त्यानुसार गुरुवारच्या (ता. १५) शासन निर्णयानुसार आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता दिली. 

या प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के कर्ज आणि ४० टक्के समभाग मूल्य खरेदी केले जाणार आहे. एकूण समभागापैकी ३ हजार २०८ कोटी रुपये रकमेचे समभाग घेतले जाणार आहे. राज्य सरकार जितक्या प्रमाणात समभाग येईल तितक्याच प्रमाणात केंद्र शासनाने देखील वाटा उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी त्यापेक्षा कमी समभाग घेतले तरी उर्वरित वाटा राज्य शासन उचलणार आहे. 

प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्‍चित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत शासन प्रकल्प सुरू होण्याच्या कालावधीपासून पुढे ११ वर्षांच्या कालावधीत १० हजार २३८ कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थसाह्य देणार आहे. पहिल्या वर्षी ६१५ कोटी रुपये आणि त्यात प्रति वर्षे आठ टक्के वाढ या प्रमाणे दुसऱ्या वर्षी ६६५ कोटी तिसऱ्या वर्षी ७९७ कोटी रुपये याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी आठ टक्के प्रमाणे वाढ करून सातव्या वर्षी ९७७ कोटी अकराव्या वर्षी १ हजार ३२८ कोटी रुपये याप्रमाणे शासन स्वखर्चातून निधी देईल. प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नाही तर राज्य शासनास ११ वर्षांनंतरच्या पुढील कालावधीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी देखील राज्य शासनाने निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

प्रतिक्रिया

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेला वित्तीय मान्यतेसाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. सततच्या बैठका आणि सादरीकरणातून अखेर या प्रकल्पाला वित्तीय मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्प गती मिळेल, असा विश्‍वास आहे.  -  डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ

प्रतिक्रिया

मी खासदार असताना या प्रकल्पाचे स्वप्न पाहिले होते. त्यासाठी चिकाटीने पाठपुरावा सुरू केला होता. हे स्वप्न सत्यात येत असल्याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करून, या प्रकल्पासाठी २० टक्के खर्चाचा वाटा उचलावा यासाठी आग्रह धरला. त्यास यश येऊन मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाला मंजुरी देत वित्तीय मान्यता दिल्या बद्दल त्यांचे आभार मानतो.  - शिवाजीराव आढळराव पाटील, शिवसेना उपनेते