agriculture news in marathi, quality control inspector, Yavatmal poisoning issue | Agrowon

चौदा जिल्ह्यांना गुणवत्ता निरीक्षकच नाहीत

मनोज कापडे
गुरुवार, 16 नोव्हेंबर 2017

गुणनियंत्रण विभागाची दैना भाग -
पुणे : राज्यातील समस्याग्रस्त शेतकरीवर्गात तांत्रिक माहितीचा अभाव असल्यामुळे परिस्थितीचा फायदा घेत अप्रमाणित कीटकनाशके, खते आणि बियाण्यांमधील वाटमारी भरमसाठ वाढली आहे. मात्र, गुणनियंत्रणाचा मुद्दा नाजूक असतानाही १४ जिल्ह्यांना 'गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक' नेमण्यात आलेले नाहीत.

गुणनियंत्रण विभागाची दैना भाग -
पुणे : राज्यातील समस्याग्रस्त शेतकरीवर्गात तांत्रिक माहितीचा अभाव असल्यामुळे परिस्थितीचा फायदा घेत अप्रमाणित कीटकनाशके, खते आणि बियाण्यांमधील वाटमारी भरमसाठ वाढली आहे. मात्र, गुणनियंत्रणाचा मुद्दा नाजूक असतानाही १४ जिल्ह्यांना 'गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक' नेमण्यात आलेले नाहीत.

तालुका ते राज्यस्तर अशी गुणनियंत्रण विभागाची रचना असली तरी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात असल्यामुळे गुणनियंत्रणाचे कामे वाऱ्यावर आहेत. त्यातूनच यवतमाळसारख्या कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणाच्या घटना घडल्याचे अधिकारी सांगतात.

'पोलिस नसल्यावर गुंड मोकाट सुटतात, त्याचप्रमाणे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नसल्यामुळे राज्यात खते-बियाणे-कीटकनाशकांचे बोगस विकेते, एजंट आणि भेसळखोर उदयाला आले आहेत. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी इतर अधिकारी केवळ पाकीट संस्कृतीला चालना देत असून कीटकनाशकांचे नमुने काढण्यापासून ते कारवाईपर्यंत सर्व कामे संशयास्पद होत राहिली. अप्रमाणित कीटकनाशकांबाबत कोर्टकेसेस न करता अहवाल दडपले गेले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

'जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक' हा कृषी विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित काम करतो. खते, बियाणे व कीटकनाशकांमधील गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जिल्ह्याप्रमाणेच विभागासाठीदेखील कृषी सहसंचालकांकडे दोन अधिकारी कार्यरत असतात. सध्या राज्यात १४ जिल्ह्यांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नाहीतच, पण नागपूर, लातूर, नाशिक कृषी सहसंचालक कार्यालयात गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम करणारे तंत्र अधिकारीदेखील नाहीत.

'जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाप्रमाणेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी अधीक्षक आणि उपसंचालकांनादेखील गुणनियंत्रणाचे अधिकार असतात. मात्र, दोन्ही अधिकारी गुणनियंत्रणात फारसे लक्ष घालत नाहीत.

कृषी सहसंचालक कार्यालयात तंत्र अधिकारी (विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण) असतो. त्याने विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाकडून गुणनियंत्रणासाठी काटेकोर देखरेख ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी दोघांचीच मिलिभगत असल्यामुळे बोगस कंपन्यांचे फावते, असे कर्मचारी सांगतात.

विभागीय सहसंचालकांच्या कार्यालयात तंत्र अधिकारी आणि निरीक्षकांवर नजर ठेवण्याची भूमिका सहसंचालकाने बजावणे अपेक्षित आहे. मात्र, सहसंचालक कार्यालये केवळ अपिले चालविण्यात आणि कंपन्यांशी साटेलोटे करून भानगडी मिटवण्यात धन्यता मानतात.

जिल्हा पातळीवर कीटकनाशकाचा काढलेला नमुना फेल गेल्यानंतर कंपन्या पुन्हा कृषी सहसंचालकांकडे धाव घेतात. या कंपन्यांकडून फेरतपासणीची मागणी होते. ही मागणी मंजूर करण्याचे अधिकार सहसंचालकांचे आहेत. रॅन्डम पद्धतीने कोणता नमुना, कोणत्या प्रयोगशाळेला पाठविण्याबाबत देखील सहसंचालकच निर्णय घेतो. 'अनेक वेळा याच कामात गोलमाल होतो. काही कंपन्या लॅबपर्यंत संधान बाधतात. त्यामुळे गुणनियंत्रणाचे काम एक नाटक ठरते, असे कर्मचारी सांगतात.

राज्यात चालू वर्षात सप्टेंबरअखेर 4631 कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 64 अप्रमाणित नमुने आढळून आले आहेत. गुणनियंत्रण विभागाकडून या अप्रमाणित नमुन्यांबाबत काय कारवाई केली जाते, हे शेतकऱ्यांना कधीही कळत नाही.

वर्षानुवर्षे वेटोळे घालून बसलेल्यांना हटवा
गुणनियंत्रणाचे काम अतिशय नाजूक व शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असते. या कामात कुचराई झाल्यास शेतकऱ्यांचा जीव जाणे किंवा पिके वाया जाण्याचे प्रकार होतात. मात्र, गुणनियंत्रणाचा बाजार मांडलेल्या अधिकाऱ्यांनी काही जिल्ह्यांमध्ये 'इन्स्पेक्टर राज' आणले आहे. त्यातून काही अधिकारी वर्षानुवर्षे इन्सपेक्टरचे काम करीत आहेत. कृषी खात्यातील काही इन्सपेक्टर हे पोलिस खात्याच्या इनस्पेक्टरलाही 'भारी' आहेत, असे कर्मचारी सांगतात. वर्षानुवर्षे वेटोळे घालून बसलेल्या या निरीक्षकांना हटवून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना गुणनियंत्रण व्यवस्थेत संधी द्यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
क्रमशः


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...