दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न, आरक्षणाचा मुद्दा राहिला केंद्रस्थानी

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न आणि मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दाच हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित आठवड्यातील कामकाजात प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गत सप्ताहातील तीन दिवसांच्या अल्पशा कामकाजातही हेच मुद्दे विधिमंडळ कामकाजाच्या केंद्रस्थानी होते.

आजपासून (ता. २६) सुरू होणाऱ्या आठवड्यात विधिमंडळाचे पाच दिवस कामकाज चालणार आहे. राज्य सरकार अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची शक्यता कमीच असून शुक्रवारीच (ता. ३०) अधिवेशनाचे सूप वाजेल, अशी दाट शक्यता आहे. राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही तीव्र दुष्काळी स्थिती आहे. संपूर्ण खरीप वाया गेला आहे, रब्बीतही पेरण्या होणार नाहीत. राज्य शासनाने दुष्काळी शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, त्यासाठी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागायतदारांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करा, अशी विरोधकांची आक्रमक मागणी आहे. गेल्या आठवड्यात कामकाजाच्या तिन्ही दिवशी विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत हीच आपली प्रमुख मागणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दोन्ही सभागृहांतही त्यांनी ही मागणी आक्रमकपणे रेटण्याचा प्रयत्न केला. शासनाने दुष्काळाबाबत घोषणा करून इतके दिवस झाले तरी दुष्काळी भागात कोणत्याच उपाययोजना सुरू झालेल्या नाहीत. मागणी होऊनही पाण्याचे टँकर मिळत नाही. शेतकरी, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही, तरीसुद्धा शासन दुष्काळाला गांभीर्याने घेत नाही अशी टीकाही विरोधक करीत आहेत. अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजातही दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर विरोधकांचा भर कायम राहील अशी चिन्हे आहेत.

सोबतच येत्या आठवड्यात मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्यालाही आणखी धार येण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत धनगर समाजाचे आरक्षण आणि मराठा समाज आरक्षण अहवाल दोन्ही सभागृहात मांडला जात नाहीत तोपर्यंत कोणत्याच सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी शासनाला दिला आहे.

शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन आदेश गुरुवारी (ता. २२) रोजी जारी केला आहे. मात्र, अधिवेशनाचे आता केवळ ५ दिवस शिल्लक आहेत. या ५ दिवसांत ही समिती तज्ज्ञांना, विधिज्ज्ञांना केव्हा आमंत्रित करणार? अभ्यास करून सर्व वैधानिक कार्यवाही कधी पूर्ण करणार? आणि कायदा करून १ डिसेंबरच्या आत आरक्षणाचा निर्णय कसा घेणार असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारे असले पाहिजे त्यासाठी हे आरक्षण ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष करीत आहेत.

वेगळ्या प्रवर्गातून दिल्यास हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. ओबीसीमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून जर सरकारने मराठा आरक्षणाची भूमिका घेतली तर ते न्यायालयात टिकेल. त्यामुळे ओबीसींमध्ये प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासाठी भविष्यात न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहीत धरूनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे.

पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासंदर्भात तामिळनाडूनंतर कर्नाटक राज्यानेदेखील निर्णय घेतला आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायनिवाडा सुरू असला तरी न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिलेली नाही, असे स्पष्ट करून श्री. फडणवीस म्हणाले, की एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात संविधानात कोणतीही मर्यादा नसली तरी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. भारतात विविध संस्कृती, समाज आणि त्यांचे विविध प्रश्न आहेत. त्यामुळे देशात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकते असे त्याच निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सध्या असलेल्या ५२ टक्क्यांच्या आरक्षणाला संरक्षित करावेच लागणार आहे. त्यामुळे या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करणार नसून त्यांना स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.