मराठवाड्यात पीकविमा परताव्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर

औरंगाबाद : राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे रविवारी (ता. ७) पहिल्यांदाच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात ते औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांत कृषी विभागातर्फे राबविल्या गेलेल्या विविध योजना, त्यांचे फलित व सद्यःस्थिती याचा आढावा घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात रविवारी सकाळी ११ वाजता ही बैठक सुरू होईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, विविध नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप, वीजटंचाई, पीक कर्जवाटप, खरीप हंगाम बियाणे, खते उपलब्धता, पीकविमा योजना, मनरेगा आदींचा आढावा बैठकीत घेण्यात येईल. पिके पावसाअभावी धोक्‍यात आहेत. पीकविमा परताव्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. यावर काय आढावा घेतला जातो, याकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

डॉ. बोंडे साहेब जरा इकडे लक्ष द्या...

दुष्काळाने मराठवाड्यातील मोसंबी, डाळिंब, आंबा, आदी बहूवार्षिक फळपिकांच्या बागा उद्‌ध्वस्त झाल्या आहेत. दुष्काळ निधीच्या माध्यमातून फळबागधारक शेतकऱ्यांना इतर पिकाप्रमाणे मदत मिळाली. खर्च फळबागधारकांना आर्थिकदृष्ट्या उद्‌ध्वस्त करणारा ठरला आहे. उद्‍ध्वस्त फळबागांचे क्षेत्र नेमके किती, हे न कळल्याने वयोमर्यादेनुसार उत्पादनक्षम फळबागा किती याविषयीचे आकलन होत नाही. ‘ॲग्रोवन''ने याविषयी सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. २०१२ च्या दुष्काळात बागा वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने हेक्‍टरी  मदतीचा हात दिला होता. तो आधार या वेळच्या  दुष्काळात शासनाने दिला नाही, ही बाब शेतकऱ्यांनीही शासन - प्रशासनाच्या  निदर्शनास आणून दिली आहे.

मराठवाड्यातील शाश्‍वत उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम उद्योगावरही दुष्काळाचे मोठे संकट आहे. रेशीम उत्पादकांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांविषयी शासनस्तरावरून निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. पावसाअभावी पेरणी न झालेले व  काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट ओढावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडेही कृषिमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.