कृषी खाते अनियंत्रित झालेः राधाकृष्ण विखे पाटील

पुणे: कृषी खात्याचे कामकाज बोगस पद्धतीने सुरू असून, कोणाचाच कोणात पायपोस राहिलेला नाही. गेल्या पाच वर्षात २-३ मंत्री आणि अनेक आयुक्त होऊन गेले. मात्र या खात्यातील गोंधळावर आता अजिबात कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही, अशी टीका माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. 'अॅग्रोवन'शी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील पीकविमा योजनेची अवस्था अतिशय वाईट आहे. कृषी खात्याने ही योजना चांगल्या पद्धतीने हाताळलेली नाही. मुळात या खात्यात सध्या नेमके काय चालू आहे हेच समजत नाही. मुदतीच्या आत दोन-तीन कृषी आयुक्त बदलून गेले आहेत. याउलट माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात स्थिरता होती. सचिव, आयुक्त त्यांच्या पदाचे कालावधी पूर्ण करून बाहेर पडत होते. कारण आमचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप नव्हता. उमाकांत दांगट , सुधीरकुमार गोयल या सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा पूर्ण कालावधी होईपर्यंत कामकाज केले. “मोकळेपणाने कामकाजाचे दिलेले अधिकार, प्रशासनात हस्तक्षेप नसणे आणि फक्त योग्य वेळी सूचना देणे अशी आमच्या काळात पद्धत होती. त्यामुळे माझ्या मंत्रिपदाच्या कालावधीत सनदी अधिकारी टिकले होते. आता चार वर्षात तीन कृषी आयुक्त आले आणि गेले. आयुक्तालयात संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. प्रभारी पदभार देऊन कामे रेटली जात आहेत. ही स्थिती उद्भवणे हे खात्याचे दुर्दैव आहे. असे का होत आहे हे मला कळत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाचे नेमके पुढे काय करायचे याविषयी सध्या काहीही धोरण नाही,’’ अशी खंत श्री. विखे यांनी व्यक्त केली.  ‘‘मी माझ्या काळात कृषी आणि पणन खाते एकत्र केले होते. पणनचे फक्त काही अधिकारी जिल्ह्यात आहेत. या उलट कृषी खात्याचे ५००-६०० कर्मचारी-अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. मात्र त्याचा पुरेसा वापर करून घ्यावा, अशी माझी इच्छा होती. मात्र, ते इतरांना रुचले नाही. गैरकारभाराबाबत देखील कृषी खात्यातील सर्वात जास्त कारवाया माझ्या काळात झालेल्या आहेत. बोगस कंपन्या, खतांच्या काळाबाजाराविरोधात मी कृषिमंत्री असताना अनेक कारवाया झाल्या. मात्र, या खात्यात काही अधिकारी बोगस आहेत. स्वतः मलिदा लाटायचा आणि काहीही झाले की तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची शिफारस होती, असे बेधडक सांगायची पद्धत काही अधिकाऱ्यांची आहे’’ असेही श्री. विखे यांचे म्हणणे आहे.  शिफारशी पाहून निर्णय नको कृषी खात्याकडे मंत्री किंवा आमदारांकडून विविध पत्रे येत असतात. काही शिफारशीदेखील असतात. मात्र मला याचे आश्‍चर्य वाटते की काहीही न तपासता वरिष्ठ अधिकारी या शिफारशींच्या आधारे निर्णय घेतातच कसे? बनावट कंपन्या असो की अन्य काहीही मुद्दा असला तरी चुकीची शिफारस होत असल्यास निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. केवळ शिफारशी पाहून शासकीय व्यवस्थेत कधीही निर्णय घेतला जात नाही. अंतिम निर्णयासाठी कायदेशीर मुद्दा तपासावाच लागतो, असा दावा श्री. विखे यांनी केला.