पुणे   ः शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने पीकविमा योजना सुरू केली आहे. दुष्काळात या योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांनी संरक्षण देण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी दोन टक्के विमा हप्ता भरत असून राज्य, केंद्र शासनाचा विमा हप्ता वाटा ९८ टक्के आहे. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी विमा कंपन्यांचे भले करण्याचे काम सुरू केले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कै. वि. श्री. जोगळेकर शोधनिबंध स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ पुणे श्रमिक पत्रकार संघातील कमिन्स हाॅल येथे बुधवारी (ता. १९) आयोजित केला होता, त्या वेळी श्री. विखे पाटील बोलत होते. या वेळी पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, की आज कर्जमाफी, दुष्काळ असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाऊस लांबला आहे. अपेक्षित प्रमाणात पेरण्या झालेल्या नाहीत, शेतकरी अडचणीत आहेत. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने ठोस शिफारशी मांडल्या पाहिजेत. दुष्काळमुक्तीसाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. परंतु ते ‘जलयुक्त’ नसून ‘झोलयुक्त’ शिवार आहे. त्याचे परिणाम वाईट निष्पन्न होतील. 

राज्यात हवामानाधारित चार विभाग असून भौगौलिक रचना वेगवेगळी आहे, त्यामुळे राज्यात कमी- अधिक पाऊस पडतो. त्यानुसार दुष्काळमुक्तीचा विषय वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मांडला गेला पाहिजे. या सरकारच्या काळात एकनाथ खडसे, पांडुरग फुंडकर हे कृषिमंत्री होते, आता चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे कृषी खाते आहे. कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन सोडविणे आवश्यक आहे; परंतु हे कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याएेवजी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली आंदोलने मोडीत काढण्याचे काम करतात, ते चुकीचे आहे. आता खरीप हंगाम संपत आला आहे. त्यातच राज्यात बोंड अळीचा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी यंदा कापसाचे बियाणे परदेशातून आयात करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु ते या सरकारने ऐकले नाही, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. या वेळी पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे कार्यवाह विठ्ठल जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. राजेंद्र पाटील यांनी आभार मानले.