विमा कंपनी निवडण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना द्या : रघुनाथदादा पाटील

पुणे : “पंतप्रधान पीकविमा योजना म्हणजे सरकार, कंपन्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तुंबड्या भरण्यासाठी शोधून काढलेला राजमार्ग आहे. या योजनेत सरकारचा हेतू भामटेपणाचा नसल्यास थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात हप्ता अनुदान जमा करावे. तसेच हव्या त्या कंपनीचा पीकविमा घेण्याचे स्वातंत्र्यदेखील शेतकऱ्यांना द्यावे,” अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.

याबाबत श्री. पाटील म्हणाले, की शेतकरी स्वतःच्या ट्रॅक्टर, जीप, मोटरसायकलचा विमा स्वतः उतरवितात. त्यासाठी बाजारात अनेक कंपन्या आहेत. मात्र, पीकविम्यात शेतकरी वर्गाला स्वातंत्र्य दिले गेले नाही. पैसे खाण्यासाठीच सरकारने शेतकऱ्यांच्या गळ्यात या कंपन्या मारल्या आहेत. विशिष्ट कंपनी सोडून संबंधित जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना दुसरीकडे जाता येणार नाही अशी चुकीची अट मुद्दाम टाकण्यात आली आहे.

“कोणत्याही विम्यामध्ये संबंधित ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळते. हात, पाय निकामी होणे किंवा घर, गाडीचे नुकसान झाले तरी जगभर भरपाई वैयक्तिक मिळते. मात्र, पीकविम्यात शेतकऱ्याने वैयक्तिक हप्ता द्यायचा आणि नुकसान मात्र अनेक गावांचे झाले तरच भरपाई दिली जाते. हा प्रकार तुघलकी पध्दतीने चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली काँग्रेसच्या राजवटीने लूट केली आणि मोदी सरकारदेखील तेच करीत आहे, असे श्री. पाटील म्हणाले.

“सरकारी विमा कंपनी असताना रिलायन्ससह दहा खासगी कंपन्या मुद्दाम आणल्या गेल्या. कारण, पैसे लाटण्यासाठीच हाच पर्याय होता. अर्थात, कोणत्या कंपनीकडे जायचे हे देखील अधिकार शेतकऱ्यांना दिले नाहीत. कंपन्यांनाही जिल्हे बांधून दिले. त्यामुळे सरकार, अधिकारी व कंपन्यांनी पध्दतशीरपणे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खाल्ले आहेत. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांना विम्यामधील गोंधळदेखील जबाबदार आहेत,” असा आरोप श्री. पाटील यांनी केला.

‘कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच वैयक्तिक भरपाई नाही’ सरकारने सर्व महसूल मंडळाचे नुकसान झाल्यावर भरपाई देण्याचा प्रकार आधी बंद केला पाहिजे. मुळात, बैलाच्या एका शिंगावर पाऊस तर दुसरे शिंग कोरडे असे वळीव पावसाचे वर्णन केले जाते. याचा अर्थ प्रत्येक शिवारात पावसात असमानता असते. त्यामुळे पीकविमा भरपाई ही व्यक्तिशः मिळायला हवी. एक माळिण गाव खचलं तर सरकारला गाव हाच घटक समोर ठेवून मदत करावी लागते. अख्खा जिल्हा परिषद गट खचू द्या किंवा महसूल मंडळातील सर्व गावे खचू द्या मग करतो मदत, असे सरकार म्हणत नाही. मग तेच धोरण पिकाच्या नुकसानीला का लावले जात नाही? कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच वैयक्तिक भरपाई ठेवली गेली नाही, अशा शब्दात श्री. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.