agriculture news in marathi, Rahul Gandhi promises big-bang minimum income scheme | Agrowon

गरिबांना वार्षिक ७२ हजारांच्या हमीचे कॉंग्रेसचे आश्‍वासन

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 26 मार्च 2019

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्‍वासन दिले आहे. या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील २५ कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी (ता.२५) येथे केली.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्‍वासन दिले आहे. या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील २५ कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी (ता.२५) येथे केली.

लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा दोन एप्रिलला औपचारिकरित्या प्रकाशित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, जाहीरनाम्याच्या मसुद्याला संमती देण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक आज दिल्लीत झाली. त्यानंतर राहुल गांधींनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. पाच दशकांपूर्वी इंदिरा गांधींनी "गरिबी हटाओ'ची घोषणा दिली होती. त्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसने गरिबी हटविण्यासाठी योजना आणण्याची खेळी निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे.

ही ऐतिहासिक योजना असून जगभरात याप्रकारची कल्याणकारी योजना कुठेही नाही. सर्व जातीधर्मांतील गरिबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये मिळतील. देशातील २० टक्के गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. अशा कुटुंबांची संख्या पाच कोटींपर्यंत तर गरिबांची संख्या २५ कोटी असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. अर्थात, योजनेसाठी लागणारा निधी कोठून येणार, गरिबीचा निकष काय आहे, याबाबतच्या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी त्यांनी जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम यांच्याकडे बोट दाखविले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानात सत्ता आल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत अंमलबजावणी केली, याकडे लक्ष वेधताना राहुल गांधी म्हणाले, की गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून या योजनेचा अभ्यास सुरू होता. यासाठी विविध अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला कॉंग्रेसने घेतला असून सर्व आर्थिक तरतुदींचाही विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिदिन साडेतीन रुपये देऊन दिशाभूल केली आणि श्रीमंतांना लाखो रुपये दिले. मोदी सर्वांत श्रीमंतांना पैसे देऊ शकतात, तर कॉंग्रेस पक्ष गरिबांना पैसे देईल. याआधी "मनरेगा' योजनेतून १४ कोटी कुटुंबीयांना गरिबीतून बाहेर काढले. आता दारिद्य्र निर्मूलनासाठीचा हा अंतिम हल्लाबोल असेल. २१ व्या शतकामध्ये देशातून गरिबी कायमची हटवायची आहे. त्यासाठी ही योजना म्हणजे "मनरेगा भाग दोन' असल्याचाही दावा राहुल गांधींनी केला.

ही तर "नोटवापसी योजना'
ही नोटवापसी योजना असून, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे योजनेच्या आखणीमध्ये सहभागी असलेले कॉंग्रेसच्या "डेटा ऍनालिटिक्‍स' विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांनी सांगितले. १९३४ मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर जनतेला किमान उत्पन्न कसे मिळेल याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली होती. आता कॉंग्रेसने ही योजना आणण्याचे ठरविले आहे. या योजनेसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विविध योजनांवर केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून दरवर्षी होणारा खर्च ६० लाख कोटी रुपये खर्च होतो. त्यातून साडेतीन लाख कोटी रुपये देणे सहज शक्‍य असल्याचे चक्रवर्ती म्हणाले.

अशी असेल योजना

  • सद्यःस्थितीत गरिबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये
  • "न्याय' योजनेसाठी किमान उत्पन्नाचा निकष मासिक १२ हजार रुपये
  • उत्पन्नातील फरकाची रक्कम सहा हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात थेट जमा होणार
  • अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची समिती बनविली जाईल
  • राज्यांच्या सहकार्याने योजना राबविली जाईल
  • दोन वर्षांत सर्व पाच कोटी गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल
  • यासाठी वार्षिक साडेतीन लाख कोटी रुपये निधीची आवश्‍यकता 

इतर ताज्या घडामोडी
नरनाळा किल्ला पर्यटन विकासासाठी...अकोला  : अकोला जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण...
पीक फेरपालटातून रोगांचा प्रादुर्भाव...येत्या हवामान बदलाच्या काळामध्ये कीड आणि रोगांचा...
मंगळवेढ्यात डाळिंबाच्या सौद्यांना...मंगळवेढा, जि. सोलापूर : मंगळवेढा कृषी उत्पन्न...
अकोला जिल्ह्यातील सात गावे झाली ‘...अकोला  ः जिल्ह्यातील सात गावांची राज्य...
वाशीम जिल्ह्यात ७७७ कोटींंची कर्जमुक्ती...वाशीम : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी...नाशिक : ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
सांगलीत ‘माणगंगा’वर ताब्याच्या...सांगली : आटपाडीतील माणगंगा सहकारी साखर...
सोलापूर जिल्हा नियोजन आराखड्यात ७४.४५...सोलापूर : जिल्ह्याच्या सन २०२०-२०२१ च्या जिल्हा...
सूक्ष्म सिंचन साधनांमुळे आदिवासी शेतकरी...हिंगोली : ‘‘वसंतराव नाईक मराठावाडा कृषी...
मोर्शी येथे ‘कामदार’ कार्यालयाचे उद्‌...अमरावती  ः शेतकरी, कष्टकऱ्यांचे प्रश्‍न...
प्राप्त निधी वेळेत खर्च करा : भुजबळ नाशिक : ‘जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त...
सोलापूरजिल्ह्याच्या ३४९.८७ कोटींच्या...सोलापूर : जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक...
खानदेशात रब्बीचे क्षेत्र दुप्पटजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामाची स्थिती...
वाघाच्या बंदोबस्तासाठी गावकऱ्यांचा...भंडारा  ः वाघाच्या दहशतीमुळे शेतीकामे...
मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने घटऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमध्ये हिटऐवजी पावसाचे आगमन...
'युरियावरील लिकिंग रोखा'अंमळनेर, जि. जळगाव  ः सध्या रब्बी हंगाम...
थकीत ऊसबिलाप्रश्नी नांदेडमध्ये ...नांदेड ः परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील...
संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी भाजपचा...कोल्हापूर  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...
सीताफळ लागवडीची संपूर्ण माहिती शासनाने...अकोला  ः सीताफळ लागवडीची संपूर्ण माहिती...
केंद्र सरकारकडे प्रलंबित प्रश्नांच्या ...मुंबई  ः ‘‘महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न...