agriculture news in marathi, Rahul Gandhi promises big-bang minimum income scheme | Agrowon

गरिबांना वार्षिक ७२ हजारांच्या हमीचे कॉंग्रेसचे आश्‍वासन
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 26 मार्च 2019

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्‍वासन दिले आहे. या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील २५ कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी (ता.२५) येथे केली.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्‍वासन दिले आहे. या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील २५ कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी (ता.२५) येथे केली.

लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा दोन एप्रिलला औपचारिकरित्या प्रकाशित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, जाहीरनाम्याच्या मसुद्याला संमती देण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक आज दिल्लीत झाली. त्यानंतर राहुल गांधींनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. पाच दशकांपूर्वी इंदिरा गांधींनी "गरिबी हटाओ'ची घोषणा दिली होती. त्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसने गरिबी हटविण्यासाठी योजना आणण्याची खेळी निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे.

ही ऐतिहासिक योजना असून जगभरात याप्रकारची कल्याणकारी योजना कुठेही नाही. सर्व जातीधर्मांतील गरिबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये मिळतील. देशातील २० टक्के गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. अशा कुटुंबांची संख्या पाच कोटींपर्यंत तर गरिबांची संख्या २५ कोटी असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. अर्थात, योजनेसाठी लागणारा निधी कोठून येणार, गरिबीचा निकष काय आहे, याबाबतच्या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी त्यांनी जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम यांच्याकडे बोट दाखविले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानात सत्ता आल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत अंमलबजावणी केली, याकडे लक्ष वेधताना राहुल गांधी म्हणाले, की गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून या योजनेचा अभ्यास सुरू होता. यासाठी विविध अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला कॉंग्रेसने घेतला असून सर्व आर्थिक तरतुदींचाही विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिदिन साडेतीन रुपये देऊन दिशाभूल केली आणि श्रीमंतांना लाखो रुपये दिले. मोदी सर्वांत श्रीमंतांना पैसे देऊ शकतात, तर कॉंग्रेस पक्ष गरिबांना पैसे देईल. याआधी "मनरेगा' योजनेतून १४ कोटी कुटुंबीयांना गरिबीतून बाहेर काढले. आता दारिद्य्र निर्मूलनासाठीचा हा अंतिम हल्लाबोल असेल. २१ व्या शतकामध्ये देशातून गरिबी कायमची हटवायची आहे. त्यासाठी ही योजना म्हणजे "मनरेगा भाग दोन' असल्याचाही दावा राहुल गांधींनी केला.

ही तर "नोटवापसी योजना'
ही नोटवापसी योजना असून, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे योजनेच्या आखणीमध्ये सहभागी असलेले कॉंग्रेसच्या "डेटा ऍनालिटिक्‍स' विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांनी सांगितले. १९३४ मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर जनतेला किमान उत्पन्न कसे मिळेल याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली होती. आता कॉंग्रेसने ही योजना आणण्याचे ठरविले आहे. या योजनेसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विविध योजनांवर केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून दरवर्षी होणारा खर्च ६० लाख कोटी रुपये खर्च होतो. त्यातून साडेतीन लाख कोटी रुपये देणे सहज शक्‍य असल्याचे चक्रवर्ती म्हणाले.

अशी असेल योजना

  • सद्यःस्थितीत गरिबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये
  • "न्याय' योजनेसाठी किमान उत्पन्नाचा निकष मासिक १२ हजार रुपये
  • उत्पन्नातील फरकाची रक्कम सहा हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात थेट जमा होणार
  • अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची समिती बनविली जाईल
  • राज्यांच्या सहकार्याने योजना राबविली जाईल
  • दोन वर्षांत सर्व पाच कोटी गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल
  • यासाठी वार्षिक साडेतीन लाख कोटी रुपये निधीची आवश्‍यकता 

इतर ताज्या घडामोडी
राज्यात गवार प्रतिक्विंटल १२०० ते ६०००...जळगावात प्रतिक्विंटल ५६०० रुपये जळगाव ः कृषी...
पीकविम्याला मुदतवाढ देण्याची ‘...अकोला ः या हंगामात पीकविमा भरण्यासाठी २४ जुलै ही...
परडा येथे मक्यावर लष्करी अळीचा...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मक्यावर मोताळा...
अमरावती जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का...अमरावती  : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी...
अकोल्यात सोयाबीन सरासरी ३६१० रुपये...अकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
सातारा जिल्हा परिषदेचा १०० कोटींचा...सातारा : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मूळ...
पुण्यात पीकविम्यासाठी शिवसेना रस्त्यावरपुणे ः ‘कोण म्हणतो देणार नाय विमा घेतल्याशिवाय...
पुणे विभागातील कोरडवाहू पट्ट्यात टंचाई...पुणे : विभागातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर...
नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी उतरविला १...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गंत खरिपासाठी...
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १५ चारा...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील घटलेली चारा छावण्यांची...
अचूक पीक पेरणी अहवाल देणे शक्य नाही ः...बुलडाणा  ः जिल्ह्यातील पीक पेरणीचा...
आडसाली ऊस लागवडीला कोल्हापूर जिल्ह्यात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात गेल्या पंधरवड्यात...
परभणी कृषी विद्यापीठ उत्पादित अडीच हजार...परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या...
‘शेतकरी सन्मान’साठी ९१.३३ टक्के ...अकोला  ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम...
एचटी कापूस बियाण्यांबाबतचा अहवाल १५...मुंबई  : प्रतिबंधित एचटी (हर्बीसाइड टॉलरंट)...
शिवसेना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतेय ः...मुंबई  ः पीकविम्यासंदर्भात विमा कंपन्यांवर...
पीकविम्याचे पैसे पंधरा दिवसांत न...मुंबई  : कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांची...
फळपीक विमा योजनेला मुदतवाढ देण्याची...पुणे  : राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि...
सोलापूर जिल्ह्यात `सन्मान`ची पाच लाख...सोलापूर : जिल्ह्यात ‘आठ अ’नुसार असलेल्या ११...
सोलापुरात यंदाही खरीप कोरडाचसोलापूर : खरीप हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला....