चवदार, पोषक बेदाण्याला हवा राजाश्रय

सांगली : महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, नाशिक आणि कर्नाटकात विजापूरपर्यंत विस्तारलेल्या बेदाणा व्यवसायाची सुमारे तीन हजार कोटींची उलाढाल आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्याच्या अर्थकारणात सुमारे १ हजार ८०० कोटींची होते. करोडोत उलाढाल करणाऱ्या बेदाण्याच्या व्यावसायिक वाढीसाठी "रेझीन बोर्ड'ची (बेदाणा महामंडळ) आवश्‍यकता आहे. ‘सांगली बेदाणा' या नावाने भौगोलिक निर्देशांक मिळाल्याने जगाच्या बाजारपेठेत बेदाणा आपले स्थान बळकट करतो आहे.

द्राक्षाचे पूरक उत्पादन म्हणून बेदाण्याची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली जात आहे. सुमारे १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन इतके उत्पादन बेदाण्याचे होते. सांगली, सोलापूर व कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यांत बेदाणानिर्मितीतून वर्षभर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ज्याप्रमाणे चहा, कॉफी, काजू, नारळ या उत्पादनांसाठी बोर्ड कार्यरत आहे, त्याच धर्तीवर रेझीन बोर्डची गरज व्यक्त केली जात आहे. याद्वारे जागतिक परिस्थिती पाहून रेझीन बोर्ड स्थानिक दर निश्‍चित करेल. यामुळे दराची शाश्‍वती मिळेल. निर्यातक्षम बेदाणानिर्मितीसाठी मार्गदर्शन आणि संशोधन केले जाईल. बोर्डामध्ये सरकारसह उत्पादक शेतकऱ्यांचेही प्रतिनिधी सदस्य या नात्याने असतात. त्यामुळे उत्तम मार्केटिंगद्वारे जास्तीत जास्त नफा आणि अधिक दर मिळणे शक्‍य आहे. क्‍लस्टरची गरज रेझीन बोर्डच्या साथीला बेदाण्यासाठीचे ‘क्‍लस्टर' उभे राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या सांगली, सोलापूर, पंढरपूर, विजापूर काही प्रमाणात नाशिक बेदाणानिर्मितीची ठिकाणे लक्षात घेता सुमारे २० हून अधिक ‘क्‍लस्टर' तयार होणे शक्य आहे. या क्‍लस्टरमध्ये बेदाणा उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन कमी खर्चात दर्जेदार बेदाणानिर्मितीची पूर्ण प्रक्रिया होऊ शकते. क्‍लस्टर रेझीन बोर्डशी जोडता येतील. बोर्डाच्या मदतीने उत्तम मार्केटिंगद्वारे उत्तम नफ्याशी जोडला जाऊ शकते. एक क्‍लस्टर उभा करण्यासाठी सुमारे ३ ते ४ कोटी रुपये खर्च येतो. सुभाषनगर-मालगाव (ता. मिरज) येथे सांगली ग्रेप प्रोसेसिंग अँड मार्केटिंग हा क्‍लस्टरचा पहिला प्रयोग बाबूराव कबाडे व शेतकरी उत्पादक यांच्या प्रयत्नांतून आकाराला आला आहे. यासह कवठेमहांकाळ (जि. सांगली) कासेगाव (जि. सोलापूर) येथे अशा स्वरूपाचे दोन प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या सहभागाने उभे राहत आहेत. यामध्ये शासनाचे ८० टक्के अनुदान मिळते आहे, ते शंभर टक्के करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे थेट उत्पादक शेतकरी या उद्योगात येतील. क्‍लस्टर प्रकल्प उभा राहिल्याने वर्षभर उद्योग सुरू राहिल. महिला कामगारांना रोजगाराची यात मोठी संधी मिळू शकते. याच क्‍लस्टरला इतर फळ प्रक्रिया उद्योगही जोडले जाऊ शकतात.

देशांतर्गत बाजारपेठ उत्तर प्रदेश, गजुरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तसेच दक्षिणेकडील राज्यात बेदाणा विक्रीसाठी पाठविला जातो. उत्सव कालावधीत मोठ्या महानगरांत बेदाणा प्रदर्शन आणि कायमस्वरूपी पुरवठा करणे शक्य आहे. याकरिता विपणन कार्यशाळा, प्रशिक्षणे आयोजित कराव्यात, अशा अपेक्षा बेदाणा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

निर्यातीला संधी जगात बेदाणानिर्मितीमध्ये भारत पहिल्या दहा क्रमांकांत आहे. राज्यात ४ लाख एकरांवर द्राक्षाची लागवड आहे. मात्र, टेबल ग्रेप्सची जेवढ्या प्रमाणात निर्यात होते, त्या प्रमाणात बेदाणा मात्र उपेक्षित राहिला आहे. ५ ते ६ वर्षांत बेदाणा निर्यात वाढली झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये सुमारे २६ हजार ८२४ मेट्रिक टन, तर २०१६-१७ मध्ये ३० हजार ८०० मेट्रिक टन बेदाण्याची निर्यात झाली. आखाती देशासह श्रीलंका, रशिया, जर्मनी, मोरॅक्को, रुमानिया, बेलारुस, स्पेन, बल्गेरिया, संयुक्त अरब अमेरात, रोमानिया या प्रमुख देशांसह तब्बल १०२ देशात बेदाणा निर्यात झाली आहे. यंदा बेदाण्याचे उत्पादन कमी होणार असल्याने दरही चढे राहतील. यामुळे निर्यातीला मोठी संधी आहे.

बेदाण्याकरिता शासनाकडून अपेक्षा...

निर्यातीचा चढता आलेख