agriculture news in marathi Rajasthan assembly passes separate Agriculture bills | Agrowon

हमीभावानेच खरेदी; शोषण केल्यास शिक्षा : राजस्थानकडून स्वंतत्र विधेयके

वृत्तसेवा
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2020

जयपूर, राजस्थान : पंजाब, छत्तीसगडच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजस्थान विधिमंडळाने सोमवारी (ता.२) केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देत तीन स्वतंत्र कृषी विधेयके मंजूर केली.

जयपूर, राजस्थान : पंजाब, छत्तीसगडच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजस्थान विधिमंडळाने सोमवारी (ता.२) केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देत तीन स्वतंत्र कृषी विधेयके मंजूर केली. या विधेयकांनुसार राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही आणि खरेदीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक केल्यास तीन ते सात वर्षे कैदेची तरतूद यात करण्यात आली आहे.  

राज्यस्थान विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या कृषी सशक्तीकरण आणि संरक्षण संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांती धारिवाल म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यातील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणारी विधेयके सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यात कोणालाही किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही. केंद्र सरकारने देशभरात विरोध झाल्यानंतर जसा भूसंपादन कायदा मागे घेतला तसेच कृषी कायदे ही मागे घ्यावे लागतील.’’

विधेयकांवर सभागृहात आठ तास चर्चा करण्यात आली, चर्चा सुरू असताना भाजप सदस्यांनी केंद्र सरकारचे कायदे कसे शेतकरी हिताचे आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी काँग्रेस सभागृहात ही विधेयके मंजूर करीत असताना विरोधी बाकावरील भाजप सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

मंजूर झालेले विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे. मात्र राज्यपाल संबंधित विधेयके स्थगित करून राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवू शकतात. केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित राज्यांमधून मोठा विरोध होत आहे. केंद्राचे कायदे संपूर्ण देशाच्याच विरोधात असल्याचा आरोप विधिमंडळ कामकाज मंत्री शांती धारिवाल यांनी केला आहे. 

...ही विधेयके झाली मंजूर

  •   अत्यावश्‍यक वस्तू विधेयक (विशेष तरतूद आणि राजस्थान सुधारणा) २०२०
  •   किंमत निश्‍चिती आणि कृषी सेवेसाठीचे शेतकरी (बळकटीकरण आणि संरक्षण) करार विधेयक २०२०
  •   शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता आणि राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२०

शेतकऱ्यांच्या संरक्षणावर भर
कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. शेती करार करण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या, शेतकऱ्यांचा पिळवणूक करणाऱ्या आणि किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या कार्यपद्धतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.


इतर ताज्या घडामोडी
मुंबै बँकेची चौकशी केवळ सुडाने आणि...मुंबई ः मुंबै बँकेच्या विरोधात चौकशी करण्याचा...
नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाची...नाशिक : जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर पुन्हा...
तापी, वाघूर, गिरणा नदीला पुन्हा पूरजळगाव  : जिल्ह्यात महत्त्वाच्या मानल्या...
‘येलदरी’च्या १०, ‘सिद्धेश्‍वर’च्या १२...परभणी ः परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत बुधवारी (ता. २२...
‘मांजरा’ ४२ वर्षांत पंधरा वेळा भरलेलातूर ः लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांच्या...
परभणी : ‘ई-पीक पाहणी’वर ७७ हजार...परभणी ः ‘‘ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे यंदाच्या...
पुण्यातील धरणांच्या पाणलोटात पावसाचा...पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून धरणक्षेत्रात...
साताऱ्यात ई-पीक पाहणीस अल्प प्रतिसाद सातारा : सातारा जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी प्रक्रियेस...
बुलडाण्यात ७४ टक्के शेतकऱ्यांना मिळाले...बुलडाणा : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी नियोजित...
नांदेड : पीकविमा कंपनीच्या विरोधात धरणे...नांदेड : मुखेड तालुक्यात इफ्को टोकियो पीकविमा...
जनावरांचे बाजार कोल्हापुरात सुरू कोल्हापूर : कोरोनामुळे बंद असलेले जनावरांचे बाजार...
अकोला : पावसामुळे सोयाबीन, कापूस...अकोला : आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर या भागात...
नागपुरात पीक नुकसानीचे  पंचनामे सुरू...नागपूर : गेल्या काही दिवसांत नागपूर जिल्ह्यात...
‘कृषी’ शिक्षक म्हणून कृषी, संलग्न ...कोल्हापूर : शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश...
शिसोदे समितीची आज तातडीची बैठकपुणे ः जलयुक्त शिवार कामांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी...
शेतीमाल, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात...पुणे : कृषी व प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादन निर्यात...
बुडताना दिसले अन् काही क्षणांत दिसेनासे...वरुड, जि. अमरावती : डोळ्यांसमोर सारे बुडताना दिसत...
‘जनधन’मुळे मदत गरजूंपर्यंत : केंद्रीय...औरंगाबाद : जनधन, आधार आणि बँक खात्याशी मोबाईल...
पूर्वसूचना अर्ज भरण्यासाठी निलंग्यात...निलंगा, जि. लातूर : ऑफलाइन पद्धतीने विमा कंपनीस...
शेतकऱ्यांसाठी महावितरणने हप्ते बांधून...पुणे : कोरोनामुळे महावितरण कंपनीवरही आर्थिक ताण...