agriculture news in marathi, Raju Shetti criticizes state government on farmers issue | Agrowon

...हे खूपच संतापजनक आहे : राजू शेट्टी

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 13 ऑक्टोबर 2019

सध्या शेतकऱ्याला भाकरीची गरज आहे, त्याच्या पुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न आ वासून उभे आहे आणि भाजप-शिवसेनेचे सरकार ३७० कलमांची भाषा करून शेतकऱ्यांना भुलविण्याचे काम करीत आहे. सध्या सगळीकडे प्रचाराचा धुरळा उडाला असला, तरी सत्ताधारी पक्षांकडून कुठेच शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही हे दुर्दैवी आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्याचा विचार केला, तर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय वाईट गेले आहेत.

सध्या शेतकऱ्याला भाकरीची गरज आहे, त्याच्या पुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न आ वासून उभे आहे आणि भाजप-शिवसेनेचे सरकार ३७० कलमांची भाषा करून शेतकऱ्यांना भुलविण्याचे काम करीत आहे. सध्या सगळीकडे प्रचाराचा धुरळा उडाला असला, तरी सत्ताधारी पक्षांकडून कुठेच शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही हे दुर्दैवी आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्याचा विचार केला, तर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय वाईट गेले आहेत.

राज्यात सगळीकडे दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे जगणे अवघड केले आहे. वेळेत पाऊस सुरू न झाल्याने अनेक भागात हजारो हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिके जळून गेली. त्यांना तातडीने पीक विम्याची गरज होती. परंतु शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. राज्यातील शेतकरी जगण्यासाठी झुंजत आहे. हे कमी की काय म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्रात महापुराने बागायतदार शेतकऱ्यांचेही कंबरडे मोडले. कोट्यवधी रुपयांची पिके पाण्याखाली गेली. घरांची दुरवस्था झाली. पण याकडे लक्ष द्यायला कोणीही तयार नाही.

पुराच्या वेळी अनेक घोषणा केल्या पण त्या किती प्रत्यक्षात आल्या. कुणी कुणाला विचारायला तयार नाही. ज्या नागरिकांची घरे पडलेली आहेत. त्यांचे भाडे शासनाने देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. पण यातील किती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली याचे उत्तर शासनानेच द्यावे. सध्या महापुरात खचलेल्या शेतकऱ्याला विविध प्रकारे मदत करून त्याला उभारी देण्याची गरज आहे. पण सध्या सगळेच जण निवडणुकीत व्यस्त आहेत.

सरकारने कोणतेही प्रश्‍न सोडविले नाहीत. महापुराने उसाचे मोठे नुकसान झाले. यातच सरकारने एफआरपीची रक्कम वाढविली नाही. खताचे दर वाढलेले आहे. मशागतीचे खर्च वाढले. एफआरपीची रक्कमही कारखान्यांनी दिली नाही. पुरामुळे बुडालेल्या उसाचे काय करायचे हा प्रश्‍न आहे. शेतातला कचरा काढण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यापुढे आहे. पण हातात पैसे नसल्याने शेतकरी सरकारकडे आशाळभूत नजरेने पहात आहे. बाधित ऊस गाळला तर त्याची रिकव्हरी कमी येणार आहे. याचा परिणाम ऊस दरावर होणार आहे. ऊस उत्पादकाला दर देताना सरासरी रिकव्हरी धरावी.

सध्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बोलायचे झाले तर विरोधी पक्ष सातत्याने शेती प्रश्‍नाबाबत आवाज उठवायचा प्रयत्न करीत आहेत. पण सत्ताधारी पक्षाकडून या प्रश्‍नाला बगल देऊन अनावश्‍यक प्रश्‍नांचीच जाहिरातबाजी होत आहे. खरे तर ही विधानसभेची निवडणूक आहे. केंद्रीय स्तरावरील प्रश्‍न सोडवणुकीची माहिती या निवडणुकीत उपयोगाची नाही. स्थानिक पीक पद्धती, स्थानिक अडचणी, त्याची सोडवणूक यावर चर्चा व्हायला हव्यात. पण हे सगळे सोडून शेतकरी विरहीत चर्चाच झडत आहेत. या चर्चांचा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर ग्रामीण भागातील जनजीवनावर फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही.

आज पीकविमा, संपूर्ण कर्जमाफी यांसारखे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यासारखे प्रश्‍न सोडविण्यासारखे आहेत. कर्जमाफीचा मोघमात निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱ्याला अडचणीत टाकले आहे. सर्वप्रथम ही सरसकट कर्जमाफी व्हायला हवी अशी माझी मागणी आहे. आवश्‍यक असणाऱ्या शेतीप्रश्‍नांना बगल देऊन इतर गोष्टीवरच राजकारणाची पोळी भाजून घेतली आहे. हे खूपच संतापजनक आहे. 

- राजू शेट्टी, 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

(शब्दांकन ः राजकुमार चौगुले)


इतर अॅग्रो विशेष
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...