शेतकऱ्यांनी ऊसदरासाठी संघटित होऊन लढा द्यावा : खासदार राजू शेट्टी

नांदेड   ः उसाच्या एफआरपीचा बेस गतवर्षीपेक्षा अर्ध्या टक्क्याने वाढवून सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिटनामागे १५८ रुपयांनी फसवले आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ एफआरपीवरच समाधानी न राहता त्यापेक्षा अधिक दर मिळविण्यासाठी कारखानदारांविरुद्ध संघटित होऊन लढा दिला पाहिजे. या ऊस परिषदेनंतर या भागातील साखर सम्राटांची शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची हिंमत होणार नाही. देशातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, तसेच दीडपट हमीभावासाठी कायदा करावा, या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. ३०) संसदेला घेराव घातला जाणार आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सोमवारी (ता. २६) नांदेड येथे आयोजित ऊस परिषदेत खासदार शेट्टी बोलत होते. या वेळी अध्यक्षस्थानी माणिकराव राजेगोरे होते. माजी केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॅा. प्रकाश पोपळे, मराठवाडा अध्यक्ष माणिक कदम, गजानन बंगाळे, जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले, किशोर ढगे, रावसाहेब अडकिणे, भगवान शिंदे, हणुमंत राजेगोरे, देवेंद्र भुयार, अमित आढाव आदी उपस्थित होते.

खासदार शेट्टी पुढे म्हणाले, की कर्जमाफीचा खेळखंडोबा झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यामुळे सरकारने एफआरपी वाढविली; परंतु एफआरपीचा बेस गतवर्षीपेक्षा अर्ध्या टक्क्याने वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटनामागे १५८ रुपयांनी नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना ही रक्कम कायद्याने मिळवून दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही.

११ टक्के रिकव्हरी असलेल्या कारखान्यांनी २७०० रुपये दर दिला पाहिजे. उत्पादनात घट झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर वाढतील. साखरेचे दर वाढले तर २७५० रुपयांपेक्षा अधिक दर देता येतील. परंतु कारखाने जेवढा दर कमी देता येईल तेवढा देतात. २०१४ मधील निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न करून भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना फसवले आहे, असे श्री. शेट्टी यांनी या वेळी सांगितले.