दूध पिशवीचे ५० पैसे परत मिळण्याची योजना एक महिन्यातः रामदास कदम

मुंबई: दररोज एक कोटी दूध पिशव्या रस्त्यावर पडतात, यापुढे दूध विक्रेत्यांकडे दूध पिशवी घेताना ५० पैसे डिपॉझिट ठेवावेत आणि दुसऱ्या दिवशी दूध पिशवी रिकामी झालेली परत करावी, ती स्वीकारून त्या दूध पिशवीची ५० पैसे रक्कम रोज परत केली जाईल, अशी स्कीम एक महिन्याच्या आत अमलात आणली जाणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी (ता. २७) विधानसभेत दिली.  विधानसभेच्या विशेष बैठकीत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. रिकाम्या दूध पिशव्यांच्या विषयांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात आली असून, सर्व दूध उत्पादक संघटना आणि संस्थांना विश्वासात घेण्यात आले आहे. रोज एक कोटी दूध पिशव्या रस्त्यावर पडतात, यापुढे दूध विक्रेत्यांकडे दूध पिशवी घेताना ५० पैसे डिपॉझिट ठेवावेत आणि दुसऱ्या दिवशी दूध पिशवी रिकामी झालेली परत करावी, ती स्वीकारून त्या दूध पिशवीची ५० पैसे रक्कम रोज परत केली जाईल, अशी स्कीम एक महिन्याच्या आत अमलात आणली जाणार आहे, अशी माहितीही कदम यांनी या वेळी सभागृहात दिली. असे केल्याने दिवसाला ३१ टन दूध पिशव्यांचा घनकचरा कमी होईल, असे ते या वेळी म्हणाले. मंत्री कदम म्हणाले, ‘‘राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे. त्यात आणखी सुधारणा व्हावी म्हणून उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपूर्ण राज्यात दिवसाला २३ हजार ७०२ मेट्रिक टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो, त्यातील १२ हजार ५४८ मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते, त्यापुढे त्याचे सेंद्रिय खत रूपांतर करून शेतकऱ्यांना कमी दरात विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.’’ महाराष्ट्र राज्याने अमलात आणलेल्या प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा केंद्र सरकारनेही स्वीकारला असून, या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय सचिव महाराष्ट्रात आले होते. त्यांनी इतर सर्व राज्यांनी असा कायदा बनवावा म्हणून सर्वांना सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती कदम यांनी या वेळी सभागृहात दिली. महाराष्ट्रातील प्लॅस्टिकबंदीच्या कायद्यामुळे युनोने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी आणि राज्यातील जनतेने हा कायदा करण्यासाठी चांगला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे मी सर्वांचा आभारी आहे, असे कदम या वेळी म्हणाले. राज्यात प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृती केली, विभागवार बैठका घेतल्या आढावा बैठका घेतल्या, सभा घेतल्या, अशी माहिती कदम यांनी या वेळी दिली. वापी आणि गुजरात या मार्गाने ८० टक्के प्लॅस्टिक महाराष्ट्रात येत होते, मी स्वतः महाराष्ट्र-गुजरातच्या सीमेवर जाऊन ट्रक पकडले, गोडाऊनवर धाडी टाकल्या, एक लाख २० हजार मेट्रिक टन प्लॅस्टिक गोळा केले, ९८६ मेट्रिक टन प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले, आता त्या प्लॅस्टिकवर २४ कंपन्या दिवसाला ५५० मेट्रिक टन प्लॅस्टिक रिसायकल करण्याचे काम करत आहेत. सिमेंटच्या एल अँड टी, अंबुजा सिमेंट अशा कंपन्यांना तीन हजार मेट्रिक टन प्लॅस्टिक देऊन त्याचा वापर सिमेंटमध्ये करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्‍त्‍यावर वापरल्या जाणाऱ्या डांबरातही प्लॅस्टिकचा वापर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यामध्ये सात टक्के वरचा थर प्लॅस्टिकचा दिला जावा, असे आदेश केंद्र सरकारने रस्ते विकास विभागाला दिले असल्याची माहिती कदम यांनी सभागृहात दिली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आणि शिवसेनेचे विधानसभेतील पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी या वेळी या लक्षवेधीवर प्रश्न उपस्थित केले. दिल्ली, चेन्नई, कोलकता, बंगळूर या भागांतून ट्रेन ने येणारे लोक प्लॅस्टिक घेऊन येतात, त्यावर काय कारवाई केली आणि जमा होणाऱ्या प्लॅस्टिक कचऱ्याचे रिसायकलिंग करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. मंत्रिमहोदयांनी लक्षवेधीच्या लेखी उत्तरात दंडाची रक्कम जरी सांगितली असली, तरी याबाबतच्या कृती आराखड्याची नेमके स्वरूप काय याबद्दलची माहिती दिलेली नाही, जमा होणाऱ्या दूध पिशव्या आणि इतर घन कचऱ्याची विल्हेवाट याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याची माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी प्रभू यांनी केली. मंगल प्रभात लोढा, सुनील प्रभू, अबू आझमी यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र यावर प्रश्न विचारण्यासाठी आझमी यांना संधी मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांनी तालिका अध्यक्षांचा निषेध करत सभात्याग केला.