agriculture news in Marathi, Ramdas kadam says, milk federations have 15 days time for submit bag recycling, Maharashtra | Agrowon

'दूध संघांनो प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा १५ दिवसांत द्या'

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 मे 2019

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक सोमवारी श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी कामगारमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, पुनर्खरेदी, पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मंत्री कदम यांनी खंत व्यक्त केली. 

रामदास कदम पुढे म्हणाले, की प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.

त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.

 


इतर अॅग्रो विशेष
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
केंद्र सरकारचा समितीचा प्रस्ताव...नवी दिल्ली : विज्ञान भवनात झालेली बैठक कोणत्याही...
यंदा हिवाळ्यात गारठा जरा अधिकच राहणारपुणे : चालू वर्षी डिसेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळा...
इथेनॉल प्रकल्प तारण घेऊन कारखान्यांना...पुणे : “राज्याच्या शेती व ग्रामीण अर्थकारणाला...
बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ सक्रिय;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...
नव्या कायद्यामुळेच मिळाले पैसे;...धुळे : कृषी व पणन सुधारणा कायदा अस्तित्वात...
शेतकरी संघटनांचा उद्या राज्यव्यापी...नगर : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या...
कापूस खरेदीतील कटती अयोग्य; सीसीआय...जळगाव : कापूस महामंडळ (सीसीआय) शेतकऱ्यांसाठी काम...
राज्यात ‘पणन’ची दहा हजार क्विंटल कापूस...नागपूर : राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी...
मराठवाड्यात कुठे मोहर, तर कुठे...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील केसर आंब्याच्या झाडाला...
विविध तंत्रांचा वापर सांगणारी लंबे...बुलडाणा जिल्ह्यातील माळखेड येथील गणेश लंबे यांनी...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
केंद्राचा चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला;...नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या वतीने...
...येथे कांदा रोपे राखणीसाठी...विसापूर, जि. सातारा  : सोन्याचे दाग-दागिने,...
कृषी विभागात आगामी बदल्या समुपदेशनाने...पुणे : कोविड-१९ साथीमुळे कृषी विभागात यंदा...
बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाच्या...पुणे :  निवार चक्रीवादळाचा प्रभाव निवळत...
कृषी पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेश...पुणे : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत...
सातत्य राखलेले पशुपालन ठरले शेतीलाही...यवतमाळ जिल्ह्यातील लोही (ता. दारव्हा) येथील...