agriculture news in Marathi, Ramdas kadam says, milk federations have 15 days time for submit bag recycling, Maharashtra | Agrowon

'दूध संघांनो प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा १५ दिवसांत द्या'
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 मे 2019

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक सोमवारी श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी कामगारमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, पुनर्खरेदी, पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मंत्री कदम यांनी खंत व्यक्त केली. 

रामदास कदम पुढे म्हणाले, की प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.

त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.

 

इतर अॅग्रो विशेष
संघर्षमय हंगामगेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी...
द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख...
जमिनीच्या सुपीकतेतील गांडुळांचे योगदानजगभरामध्ये हजारो जातीची गांडुळे अस्तित्वात असून,...
ईशान्यकडील राज्ये का नाकारतात...कोल्हापूर : वाहतूक खर्चामुळे महाग पडत असल्याने...
जळगाव जिल्ह्यात 'येथे' सुरु झाली...जळगाव ः खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाने (...
केंद्रीय पथक आज करणार पीकहानीची पाहणीपुणे ः मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे राज्यात शेतीच्या...
‘दाणेदार’ खताच्या मागे ‘मालदार’ हालचालीपुणे : राज्यात १९७० ते २००० या तीन दशकांमध्ये...
योजना, निधीची कमी नाही, मग शेतीचे प्रश्...औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा,...
धक्कादाय ! चक्क दाताखाली दाणे ठेवत...उमरखेड, यवतमाळ : मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गारठा कमीपुणे: विदर्भ, मराठवाड्यात तापमान कमी झाल्याने...
शेतकऱ्यांचे ३० कोटी परत करा; पुण्यात...पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील डाळिंब...
फूलशेती देऊ शकते का उत्पन्नाचा हमखास...अकोला जिल्ह्यातील कंझरा येथील अमृतराव दलपतराव...
पुदिना उत्पादनात रवी करंजकरांची मास्टरी...मुंबईत पुदिन्यात ‘गुडवील’ मिळविलेले करंजकर नाशिक...
अचूक आकडेवारीचा काळ आठव्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सांख्यिकी परिषदेत...
उद्यापासून हंगाम सुरु, पण ऊसतोड बंदच !मुंबई / पुणे  ः राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा वाढलापुणे   : किमान तापमानात घट होत असल्याने...
खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूटपुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या...
भरताच्या वांग्यासह दादर ज्वारीसाठी...खानदेशकन्या तथा आपल्या कवितेतून शेतीचे...
बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊलभारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले....
भूगर्भ तहानलेलाच!रा ज्यात या वर्षी जोरदार पाऊस झाला. अनेक भागांत...