agriculture news in Marathi, Ramdas kadam says, milk federations have 15 days time for submit bag recycling, Maharashtra | Agrowon

'दूध संघांनो प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा १५ दिवसांत द्या'

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 मे 2019

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक सोमवारी श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी कामगारमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, पुनर्खरेदी, पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मंत्री कदम यांनी खंत व्यक्त केली. 

रामदास कदम पुढे म्हणाले, की प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.

त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.

 


इतर अॅग्रो विशेष
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...
बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार'...
धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये ...पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात हलक्या...पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील पावसाचा...
उमाताईंनी मिळवली आयुष्याची भाकरी गाडीवर फिरून ज्वारीच्या कडक भाकरीची विक्री करत...
गुणवत्ता अन् विश्वासाचा ब्रॅण्ड ः...प्रथम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार सीताफळ उत्पादक...
सर्व शेतीमाल संपूर्ण नियमनमुक्त ! ‘एक...पुणे ः सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
कोरोनाच्या संकटातही गुळाचा गोडवा कायमकोल्हापूर : महापुराच्या तडाख्यात सापडूनही सरत्या...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
आदिवासी तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ...नाशिक: कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे राज्याचे...
शेतकरीविरोधी कायद्यावर ‘किसानपूत्र’चे...औरंगाबाद: किसानपूत्र आंदोलनाच्यावतीने...
कोल्हापुरात नद्यांच्या पाण्यात वाढ...कोल्हापूर: जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाचा...
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गेल्या चार ते पाच...
शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा मुंबई: केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले...