agriculture news in Marathi, Ramdas kadam says, milk federations have 15 days time for submit bag recycling, Maharashtra | Agrowon

'दूध संघांनो प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा १५ दिवसांत द्या'

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 मे 2019

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक सोमवारी श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी कामगारमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, पुनर्खरेदी, पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मंत्री कदम यांनी खंत व्यक्त केली. 

रामदास कदम पुढे म्हणाले, की प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.

त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.

 


इतर अॅग्रो विशेष
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून पपईत मिळवली ओळखनंदुरबार जिल्ह्यात धमडाई येथील सुभाष व प्रनील या...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
परिश्रमपूर्वक व्यवस्थापनातून...पुणे जिल्ह्यातील रिहे येथील सुनील शिंदे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...
पशुखाद्य दर गगणाला भिडलेसांगली ः दुष्काळ व अतिवृष्टीचा फटका पशुखाद्य...
शेवंतीचे तीन वाण लवकरच पुणेः शेतकऱ्यांना शेवंतीच्या पांरपरिक वाणांना...
उत्तर प्रदेशात ‘एसएपी’त बदल नाहीनवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने सलग दुसऱ्या...
उसाचे ३८ गुंठ्यांत तब्बल १४७ टन उत्पादनकोल्हापूर जिल्ह्यातील कवठेगुलंद (ता. शिरोळ) येथील...
कमी कालावधीचा दोडका देतोय चांगला नफागेल्या दोन, तीन महिन्यांत झालेल्या पावसामुळे पुणे...
तापमानात चढ-उतारपुणे ः अरबी समुद्राच्या आग्नेय भागात असलेले कमी...
जीवघेणा बाजारदेशात बोगस, भेसळयुक्त, अनधिकृत कीडनाशकांचा वापर...