agriculture news in Marathi, Ramdas kadam says, milk federations have 15 days time for submit bag recycling, Maharashtra | Agrowon

'दूध संघांनो प्लास्टिक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा १५ दिवसांत द्या'
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 29 मे 2019

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

मुंबई: पंधरा दिवसांच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांचे संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकिंग दूध प्रकल्पांवर प्लॅस्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी (ता. २८) दिला.

प्लॅस्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक सोमवारी श्री. कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्या वेळी कामगारमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.

पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, पुनर्खरेदी, पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल मंत्री कदम यांनी खंत व्यक्त केली. 

रामदास कदम पुढे म्हणाले, की प्लॅस्टिक बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.

त्यानुसार प्लॅस्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले. बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.

 

इतर अॅग्रो विशेष
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...
महाबळेश्वरात स्ट्रॉबेरी लागवडीस वेगसातारा  ः जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, वाई...
संत्र्याच्या आंबिया बहराला गळती; भाव...अकोला : संत्र्याच्या आंबिया बहाराला गळती...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः परतीचा मॉन्सून देशातून परतल्यानंतर...
दुधाचे थकीत अनुदान देण्याच्या हालचालीपुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले...
अमरावती विभागात सोयाबीन उत्पादकता घटलीअमरावती  ः गेल्या काही वर्षांत कापसाला...
‘महाॲग्री ते महाॲग्रीटेक’ एक स्वप्नरंजन राज्यात शेतकऱ्यांची सर्व कामे ऑनलाईन होतील असे एक...
शेततळ्यातील पाण्यावर फुलले शेडनेटमधील...पावसाचे कायम दुर्भिक्ष, त्यामुळे शेती अर्थकारणाला...
राज्यात गाजर ११०० ते ८००० रुपये...जळगावात ११०० ते १८०० रुपये दर जळगाव कृषी...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...